Telangana Government OBC Reservation Case
ESakal
महानगरपालिका आणि पंचायत निवडणुकांमध्ये ६७ टक्के ओबीसी आरक्षणावरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तेलंगणा सरकारने ओबीसी कोटा ४२ टक्के वाढवला होता. ज्यामुळे एकूण आरक्षण ६७ टक्के झाले होते. एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मर्यादित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
