नवी दिल्ली - एका सीआयएसएफ अधिकाऱ्याची बडतर्फी रद्द करणाऱ्या पंजाब आणि हरियाना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देताना अनावश्यक कायदेशीर लढाईत गुंतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत केंद्र सरकारला २५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच त्या अधिकाऱ्याला थकित वेतनही मंजूर केले.