CAA Case : नागरिकत्व कायद्याला आव्हान देणाऱ्या २००हून अधिक याचिका दाखल; आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 विरोधात दाखल झालेल्या 200 हून अधिक याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाही दाखल करण्यात आल्या आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. 11 डिसेंबर 2019 रोजी भारतीय संसदेने CAA मंजूर केला. हा कायदा व्यापक चर्चेचा आणि निषेधाचा विषय झाला आहे.

CAA ने 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा केली. अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन समुदायातील स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग या कायद्याने मोकळा झाला आहे. गेल्या आठवड्यात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर आययूएमएलच्या याचिकेचा संदर्भ देत निवडणुका जवळ आल्याचे सांगितले होते.

याचिकाकर्त्यांमध्ये या प्रमुख नावांचा समावेश

कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, CAA मुस्लिमांशी धर्माच्या आधारावर भेदभाव करते. त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की हे घटनेच्या कलम 14 अंतर्गत 'समानतेच्या अधिकाराचे' उल्लंघन करते. याचिकाकर्त्यांमध्ये केरळची इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (IUML), तृणमूल काँग्रेस नेते महुआ मोईत्रा, काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआयएमआयएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी, काँग्रेस नेते देबब्रत सैकिया, एनजीओ रिहाई, मंच आणि सिटीझन्स अगेन्स्ट हेट, आसाम ॲडव्होकेट्स असोसिएशन आणि कायद्याचे काही विद्यार्थी यांचा समावेश आहे.

आययूएमएल, आसाम काँग्रेसचे नेते देबब्रत सैकिया, आसाम जातियाबादी युवा छात्र परिषद (एक प्रादेशिक विद्यार्थी संघटना), डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) आणि सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय) यांनी सीएए कायद्याला आव्हान दिले आहे. केरळ सरकार हे 2020 मध्ये CAA विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणारे पहिले राज्य सरकार होते, कारण ते भारतीय संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराच्या तरतुदींच्या विरोधात आहे.राज्याने सीएए नियमांना आव्हान देणारा आणखी एक खटला सुप्रीम कोर्टात दाखल केला आहे.

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की CAA लागू करण्यामागील सरकारचा खरा हेतू एनआरसीद्वारे मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य करणे आहे. केंद्राने या संपूर्ण प्रकरणावर आपली भूमिका कायम ठेवली आहे आणि म्हटले आहे की सीएएचा नागरिकांच्या कायदेशीर, लोकशाही किंवा धर्मनिरपेक्ष अधिकारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि त्याच्या नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.

CAA वर सरकारचा युक्तिवाद काय?

गेल्या मंगळवारी, केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत एक निवेदन जारी केले होते. ज्यामध्ये CAA बाबत मुस्लिम समाजात असलेल्या अनिश्चिततेबद्दल तपशीलवार चर्चा करण्यात आली होती. CAA मुळे कोणत्याही भारतीयाला त्याचे नागरिकत्व गमवावे लागणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा त्यांच्या नागरिकत्वावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याने भारतीय मुस्लिमांना काळजी करण्याची गरज नाही, असे सांगण्यात आले. या कायद्यानंतर कोणत्याही भारतीय नागरिकाला त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही कागदपत्र सादर करण्यास सांगितले जाणार नाही, असे गृह मंत्रालयाने सांगितले होते.