नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन प्रभाग रचना करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे स्पष्ट करतानाच २७ टक्के ओबीसी आरक्षणानुसार या निवडणुका होतील, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. ओबीसी आरक्षण टक्केवारीला आक्षेप घेणाऱ्या तसेच जुन्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्याच्या विनंतीच्या दोन्ही याचिका न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या.