Article 370 Verdict: कलम ३७० वैध की अवैध? सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) आज (11 डिसेंबर) कलम 370 (Article 370)च्या मुद्द्यावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने जम्मू काश्मिरमधून(Jammu and Kashmir) कलम 370 हटवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे

'कलम ३७० हटवण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या अधिकाराचा वापर करणे आम्ही चुकीचे मानत नाही', असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींचा आदेश वैध मानला आहे.

देशाच्या राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कलम ३७०(१)डी अंतर्गत करता येते, असंही न्यायालयाने यावेळी म्हटलं आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच निवडणुका घ्याव्यात- सर्वोच्च न्यायालय

जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारला सूचना देण्यात आल्या आहेत. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा परत द्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. (Elections should be held soon in Jammu and Kashmir - Supreme Court)

कलम 370 हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. (Deletion of Article 370 constitutionally valid)

जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीवर सरन्यायाधीश काय म्हणाले?

त्या काळात राज्यात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, असे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सांगितले. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपतींना अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येत नाही. त्यांचा योग्य वापर व्हावा ही घटनात्मक स्थिती आहे. कलम 356 - राज्य सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची चर्चा. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते. राज्य विधानसभेच्या जागी संसद कार्य करू शकते. (What did the Chief Justice say about President's rule in Jammu and Kashmir?)

दरम्यान, केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम 370 (Article 370) रद्द केलं होतं. कलम ३७० हटवल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या ५ सदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी घेतली.

कलम ३७० रद्द केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीर मधील दगडफेक आणि इतर हिंसाचाराच्या घटना कशा कमी झाल्या याची आकडेवारीच कोर्टासमोर सरकारने सादर केली होती.

५ सप्टेंबरला सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाने या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवला. आज यावर सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निकाल देणार आहे. त्यामुळे या निकालाकडे केंद्र सरकारसह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं.