Article 370: कलम 370 आहे तरी काय?

कलम ३७० मधील प्रमुख मुद्दे

1) कलम ३७० लागू झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य आहे.

2) कलम ३७० मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित प्रकरणांमध्येच कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे.

3) इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

4) या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचादेखील अधिकार नाही.

5) कलम ३७० मुळेच जम्मू-काश्मीरवर १९७६ चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही. याचाच अर्थ जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही.

6) एवढेच नाही तर ज्या महिलेने इतर राज्यातील मुलाशी लग्न केले असेल, तर तोसुद्धा येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.

7) याशिवाय ज्यामध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ते भारतीय घटनेचे कलम ३६० देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही.

8) भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होऊ शकत नाहीत.

9) जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. तसेच, इतर राज्यांमध्ये हा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. कलम ३७० द्वारे करण्यात आलेली ही विशेष तरतूद आहे.

10) पाकिस्तानने २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीरवर हल्ला केला होता. त्यानंतर राजा हरिसिंह यांनी भारताला मदत मागितली होती आणि त्यानंतर कलम ३७० अस्तित्वात आले.

11) पन्नासच्या दशकाच्या सुरुवातीपासून भाजप पक्ष कलम ३७० च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे. जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे एकीकृत व्हावे, असे त्यांना वाटते.

कलम ३७० हवंय कारण - 

* कलम ३७० कायम ठेवण्याच्या बाजूने बोलायचे झाल्यास या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात.

* भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यात झालेल्या करारांनुसार या राज्याला भारताशी जोडणारा हा कायदा आहे. याचाच उल्लेख करत जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते की, कलम ३७० ची कायम चुकीची व्याख्या होत आलेली आहे.

* या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.

* जम्मू-काश्मीर राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्यास ‘या राज्याच्या मूलनिवासींव्यतिरिक्त अन्य रहिवाशांना’ परवानगी नाही. विशेष म्हणजे २००२ पर्यंत राज्यातील मूल निवासी मुलीने राज्याचा मूलनिवासी नसलेल्या मुलाशी लग्न केल्यास तिचा वडिलोपार्जित संपत्तीतील अधिकारही मिळत नसे. मात्र, २००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे हा भेद दूर केला. सध्याही येथे ‘काश्मीरेतर’ नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्रीस, उद्योगांच्या स्थापनेस परवानगी नाही.

उमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती नजरकैदेत; जम्मू काश्मीरमध्ये कर्फ्यु लागू

कलम ३७० नसल्यास:

* जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम ३७० मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते. या प्रकाराला पायबंद बसेल.

* जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम ३७० मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो. नागरीकांना सर्व कायद्यांचा फायदा होईल.

* जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या हितांसाठी भारत सरकार कलम ३७० अंतर्गत काहीच करू शकत नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीर सरकारवर लावला जात आहे. केंद्र सरकारला तेथील अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करता येईल.

३७० हा एकच दुवा?

काश्मीरला भारताशी जोडणारा हा एकच दुवा असल्याचे विधान खुद्द काश्मीरी मुख्यमंत्र्यांनीच केले होते. मात्र घटनातज्ज्ञांच्या मते राज्यघटनेतील कलम १ हे काश्मीरला भारताशी जोडते. त्यामुळे कलम ३७० रद्द करण्याचा आणि काश्मीरचा भारताशी असलेला दुवा निखळण्याचा तसा संबंध नाही.

अर्थात घटनेने विशेष दर्जा दिलेले जम्मू-काश्मीर हे एकमेव राज्य नाही. ईशान्येकडील राज्यांना, आंध्रप्रदेशला, अगदी महाराष्ट्र राज्यालासुद्धा कलम ३७१ (अे) ते (आय) अन्वये विशेष दर्जा आहे. फक्त असा दर्जा असणे आणि वैधानिक अधिकारांमध्ये फरक असणे या बाबी भिन्न आहेत.