Supreme Court
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, एजन्सी किंवा कंत्राटदारांमार्फत नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी विभाग किंवा संस्थांमधील कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसारखी समान वागणूक मागता येणार नाही. ज्यात नियमित पदे ही सार्वजनिक संपत्ती म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि विपुल एम. पंचोली यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यांनी नमूद केले की, कायमस्वरूपी नियुक्त्या पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने होतात, ज्यात सर्व पात्र व्यक्तींना समान संधी उपलब्ध असते.