नवी दिल्लीः ‘मतदारयाद्या या एकदा तयार केल्या की त्या कायमस्वरूपी राहू शकत नाहीत त्यामध्ये बदल होणे गरजेचे आहे,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. मतदारयाद्यांच्या फेरपडताळणीला आक्षेप घेताना त्यांना कायदेशीर आधार नसल्याचे सांगत ही प्रक्रियाच थांबवावी असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. बिहारमधील मतदारयाद्यांच्या पडताळणीची (एसआयआर) मोहीम मतदारांप्रती अनुकूल असल्याची टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून बुधवारी नोंदविण्यात आली.