नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयीन आदेशांना मुद्दाम टाळण्याच्या आणि नंतर उशिरा अपील दाखल करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर कठोर टीका केली आहे. असे आदेश पाळले नाहीत तर अवमानना कारवाई अपरिहार्य असल्याचा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला. न्यायव्यवस्थेचा जनतेवरील विश्वास ढासळू नये म्हणून या प्रकारच्या प्रकरणांत कठोर भूमिका घेणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.