राष्ट्रपतींनी राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी तीन महिन्यांची मर्यादा घालण्यावरून टीकेचा सामना करत असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट भूमिका घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, “आम्ही संसद किंवा कार्यकारी क्षेत्रात हस्तक्षेप करतो” असा आरोप होत असला तरी आम्ही वैधानिक चौकटीतच काम करत आहोत.