rera
sakal
नवी दिल्ली - ‘रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण’ (रेरा) ही संस्था केवळ थकबाकीदार बांधकाम व्यावसायिकांना मदत करण्यापलीकडे काहीही करत नाही. त्यामुळे सर्व राज्यांनी या प्राधिकरणाबाबत फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे,’ असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले.
