Suvendu Adhikari : सुवेंदू यांना संदेशखालीला जाण्यास परवानगी; कोर्टाचे ममता सरकारवर ताशेरे

नवी दिल्ली/ कोलकता - पश्‍चिम बंगालमधील हिंसाचारग्रस्त संदेशखालीला भेट देण्यास भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांना कोलकता उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. यावेळी न्यायालयाने काही अटी घातल्या असून त्यानुसार सुवेंदू अधिकारी केवळ त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांसह संदेशखाली येथे जाऊ शकतात, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने मुख्य आरोपीला अटक होत नसल्याबद्दल ममता सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच संदेशखाली येथील गेल्या दोन महिन्यांत दाखल गुन्ह्यांची माहिती पोलिसांकडे मागितली आहे.

दरम्यान, सुवेंदू अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरक्षा रक्षकासह संदेशखालीत दाखल झाले. यावेळी त्यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधला. भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी आज सकाळी संदेशखालीकडे रवाना झाले, परंतु पोलिसांनी त्यांना वाटेत अडविले. काल उच्च न्यायालयाच्या एकल पीठाने सुवेंदू अधिकारी यांना संदेशखालीला जाण्याची परवानगी दिली.

मात्र त्याविरुद्ध बंगाल सरकारने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता अधिकारी यांना अटकाव केला. आज उच्च न्यायालयाने एकल पीठाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि अधिकारी यांना संदेशखालीला जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यावेळी न्यायालयाने ममता सरकारला फटकारले.

संदेशखाली येथे जमीन हडपणारा आणि अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि तृणमूल काँग्रेसचा नेता शहाजहाँ शेख याला अटक न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने म्हटले, तो राज्यात सापडत नसल्याचा अर्थ म्हणजे तो राज्य पोलिसांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे, असे दिसते.

कोलकता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगनम व न्यायाधीश हिरन्मय भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठाने म्हटले, आतापर्यंत समस्यांचे मूळ असलेला एक व्यक्ती पकडला जात नाही आणि तो फरार आहे. त्याच्याविरुद्धचा एक जरी आरोप खरा असेल तर त्याची तपासणी करायला हवी, असे न्यायालयाने मत नोंदविले.

दहा दिवसांपासून संदेशखालीत तणाव

गेल्या दहा दिवसांपासून संदेशखालीत तणावाचे वातावरण आहे. तृणमूल काँग्रेसचा नेता शहाजहाँ आणि त्याच्या समर्थकांवर महिलांचे शोषण केल्याचा आरोप आहे. शहाजहाँ हा स्वस्त धान्य गैरव्यवहारप्रकरणी ईडीच्या छाप्यानंतर फरार आहे. तसेच शेखच्या समर्थकांनी ईडीच्या पथकावर हल्ला केल्याचाही आरेाप आहे.

न्यायालय काय म्हणाले?

एका व्यक्तीमुळे सर्व घडत आहे आणि सरकार त्याला पाठिशी घालू शकत नाही. ते केवळ एक लोकप्रतिनिधी आहेत. जनतेचे कल्याण करणे त्याची जबाबदारी आहे. या फरार नेत्याने लोकांना त्रास दिला असून त्याचे पुरावे देखील सांगितले जात आहेत. कथित गुन्हा केल्यानंतर तो फरार झाला. सरकार त्याला सुरक्षा देत आहे का? हे ठाऊक नाही. कारण त्याला अटक झालेली नाही.

याचाच अर्थ तो राज्य पोलिसांच्या हद्दीबाहेर गेला आहे, असे समजावे लागेल. जर गेला असेल तर कलम १४४ लागू करून काहीच फायदा नाही. कोरोनाप्रमाणेच संदेशखालीचे नागरिक नैराश्‍यात जात आहेत. कारण त्यांना घरात कोंडून ठेवले आहे. लोकांना बोलू द्या.

केवळ लोक बोलतात म्हणून कोणताही आरोपी दोषी होत नाही. पुढील सुनावणीच्या अगोदर एक फेब्रुवारीपासून संदेशखाली पोलिस ठाण्यात बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचे किती गुन्हे दाखल झाले, याचा तपशील सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने पोलिसांना केली.