खाद्यतेलाच्या आयातीवरील कर हटणार; मात्र, दिलासासाठी करावी लागणार प्रतीक्षा

कच्चे सोयाबीन तेल (edible oil) आणि कच्चे सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर (import) केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने सीमाशुल्क, कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर शून्य दराने २० लाख मेट्रिक टन तेल आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. म्हणजेच २० लाख मेट्रिक टन तेलाच्या आयातीवर हे कर लावले जाणार नाहीत. (Tax on import of edible oil will be removed)

हा नियम ३१ मार्च २०२४ नंतर प्रत्येक वर्षी लागू होईल. सोप्या भाषेत समजून घेतल्यास दरवर्षी २० लाख मेट्रिक टन तेलाच्या (edible oil) आयातीवर कोणताही कर लागणार नाही. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या दरात घसरण होणार आहे. मात्र, या दिलासाला बराच काळ वाट पाहावी लागणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की हे तेल स्वयंपाक करण्याव्यतिरिक्त इतर अनेक कामांसाठी देखील वापरले जाते.

भारत ६० टक्क्यांहून अधिक खाद्यतेल (edible oil) आयात करतो. गेल्या काही महिन्यांत रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाव्यतिरिक्त इंडोनेशियाने निर्यातीवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे आयातीवर (import) परिणाम झाला आहे. त्यामुळे जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. मात्र, सरकारने गेल्या वर्षी किमती कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेतले होते.

तेलाच्या किमती का वाढल्या?

कोरोनाच्या काळात लादलेल्या निर्बंधांचा उत्पादनावर वाईट परिणाम झाला. ज्यामुळे किमती वाढल्या. यादरम्यान अनेक देशांनी देशांतर्गत पुरवठा राखण्यासाठी निर्यातीवर निर्बंधही लादले. ज्यामुळे पुरवठ्याची स्थिती बिघडली. यानंतर रशिया-युक्रेन संकटामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. सूर्यफूल आणि पाम तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम करणाऱ्या विविध घटकांमुळे इतर खाद्यतेलाचा वापर वाढला आणि त्यांच्या किमतीवरही परिणाम झाला.