टेलिकॉम क्षेत्रात १०० टक्के FDI ला परवानगी; केंद्राचा निर्णय

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने टेलिकॉम क्षेत्रात ऑटोमिक रुटच्या माध्यमातून १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. टेलिकॉम क्षेत्रात ९ मोठे बदल केले जात आहेत. यामध्ये एजीआरची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. यामुळे बिगर टेलिकॉम रिव्हेन्यू रद्द होईल.

टेलिकॉम ऑपरेटर्सनची जी काही थकीत बाकी आहे त्यावर चार वर्षांच्या मॉरेटोरियमला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र , ऑपरेटर्सना मॉरेटोरियम कालावधीत व्याज द्यावं लागेल. कॅबिनेटने एजीआरची व्याख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याअंतर्गत दंड रद्द केला जाईल अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

स्पेक्ट्रमचा लिलाव होईल त्यानुसार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम ३० वर्षांसाठी ठेवण्याची परवानगी असेल. ग्राहकांच्या केवायसी फॉर्मचे आता डिजिटायझेशन होईल. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा फॉर्म किंवा कागद आणण्याची गरज नसेल असेही अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.