केंद्र सरकारचा ‘मेगा प्लॅन’; दररोज एक कोटी लस देणार

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची भयावहता आणि तिसऱ्या लाटेची आशंका पाहता या वर्षभरात सर्व भारतीयांना लसीकरण पूर्ण करण्याबाबत केंद्राने कंबर कसली आहे. त्यासाठी दररोज किमान १ कोटी नागरिकांना लसीकरण करण्याची एक महत्त्वाकांक्षी योजना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने आखली आहे. (The central governments mega plan; One crore vaccines will be given every day)

लसीकरण मोहिमेची गती वाढवण्यासाठी जून 2021 पासून लसींची उपलब्धता वाढवण्यात येणार आहे. जून 2021 मध्ये जवळपास 12 कोटी डोस राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत, जेणेकरुन लसीकरणाची गती आणखीन वाढवता येईल. केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कमी होणारे साठे तातडीने पुन्हा भरण्यासाठी लस उपलब्ध करुन देईल जेणेकरुन लसीकरण मोहीम स्थिर गतीने चालू राहील, असंही आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.

देशभरातील लसीकरण कासवगतीने रांगू लागले आणि त्यामुळे मोदी सरकार चौफेर टीकेच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. त्यामुळे लसीकरण मोहिमेबाबतची सर्व सूत्रे शक्तिशाली पीएमओ म्हणजेच पंतप्रधान कार्यालयाने हाती घेतली असून आरोग्य मंत्रालयाशी समन्वय साधून लसीकरणाचा प्रस्तावित महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्याची अंतिम तयारी सुरू झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिवसातून किमान दोनदा याबाबतचा आढावा घेतात असे समजते. आरोग्य मंत्रालयाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, शक्यतो जुलैअखेर पासूनच रोज १ कोटी नागरिकांना लसीकरणाची मोहीम प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने वेगवान पावले टाकली जात आहेत. आरोग्यमंत्री डॉ हर्षवर्धन यांनी पल्स पोलिओ मोहीम व्यापक स्तरावर राबविण्याबाबत यापूर्वी लक्षणीय भूमिका पार पाडली आहे. त्यांच्या अनुभवाचाही लाभ या प्रकल्पात मिळेल, असे आरोग्य मंत्रालयाला वाटते. दर महिन्याला ३० ते ३२ कोटी लसमात्रा उपलब्ध झाल्या तरच केंद्राची ही महत्त्वाकांक्षी योजना प्रत्यक्षात येऊ शकते.

लसीकरणासाठी काही ठळक पर्याय :

- देशातील सध्या उपलब्ध असलेल्या किमान ७५, ००० केंद्रांवर दररोज १०० ते १५० नागरिकांना लसीकरण करायचे तर त्यासाठी राज्यांना लसींचा पुरवठा सुरळीत राहण्याची दक्षता केंद्राने घेणे.

- स्फुटनिक आणि जॉन्सन अॅंड जॉन्सनप्रमाणे भारतीय लसीचाही एकच डोस पुरेसा ठरेल का आणि तसे करायचे असल्यास त्यात कोणत्या वैद्यकीय/ शास्त्रीयदृष्ट्या सुधारणा होऊ शकतात याची वैज्ञानिकांकडून चाचपणी करण्यात येत आहे.

- लसीकरणात राज्यातील केंद्रांकडून दिल्लीत मिळणारा डेटा आणि त्याबाबतची प्रक्रिया तांत्रिक प्रक्रिया अद्ययावत करण्यासाठी कोव्हिन ॲपमध्ये तांत्रिक सुधारणा करणार.

- कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोन्ही भारतीय लसीचे दरमहा किमान २० ते २५ कोटी डोस उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूट यांची उत्पादनक्षमता वाढवणे.

- दोन्ही भारतीय लसी तसेच रशियाच्या स्फुटनिक या लसींचे उत्पादन करण्याची परवानगी एकापेक्षा जास्त औषध निर्मात्यांना देणे.

- या तीन लसींच्या व्यतिरिक्त, बायोलॉजिकल ई, सीरम इन्स्टिट्यूटचीच नोव्हॅवॅक्स, झेड सेकंड इला, झेडस कॅडिला, जिनोवा एनआरएमए आणि आधी कंपन्यांकडून किमान पाच ते सात कोटी डोस दरमहा मिळावेत याची निश्‍चिती केली जाईल.