पहिल्याच दिवशी कायदे मागे घेणार

नवी दिल्ली : तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केल्यावर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (सोमवारी) ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मोदी सरकारचा मानस आहे.विशेषतः राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नसल्याने तेथील पक्षाच्या खासदारांची उपस्थिती अनिवार्य करणारा पक्षादेश भाजपने जारी केला.

शेतकऱ्यांनी एमएसपी कायद्यासह नवीन मागण्या केंद्रासमोर पुढे केल्या आहेत. मोदी सरकार त्यासाठी लगेच तयार होण्याची शक्यता नाही. मात्र नव्याने चर्चेच्या प्रक्रियेस गती देऊन सरकार किमान अधिवेशनातील संसदेवरील प्रस्तावित ट्रॅक्टर फेरी व इतर आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेल. असे भाजप नेत्यांचे मत आहे. पुढच्या २-३ दिवसांतच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडून याबाबतचा प्रस्ताव येऊ शकतो, असे एका पक्षनेत्याने सांगितले.

तीन तिगाडा काम बिघाडा !

कृषी कायद्यांची संख्या ३ असल्याने हा ‘तीन तिगाडा काम बिघाडा‘ या लोकोक्ती सारखाच प्रकार ठरल्याची भाजप नेत्यांत दबकेपणाने चर्चा आहे. मोदी सरकारला कृषी कायदे मागे घेण्याचे पाऊल उचलावे लागले ते संघपरिवाराने मोठ्या कष्टाने घडविलेल्या प्रतिमेला साजेसे नसल्याचेही मत परिवाराच्या वर्तुळात व्यक्त होते. संघनेतृत्वाने अलीकडेच काही सरकार समर्थक वाहिन्यांच्या पत्रकारांबरोबर चर्चा केली. त्यातही त्यांनी, महत्त्वाचे कायदे करण्याआधी जनतेला व विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणे, चर्चा करणे लोकशाहीत आवश्यक आहे, असे स्पष्ट मत मांडले. आगामी काळात, उत्तर प्रदेश निवडणुकांनंतर कृषी क्षेत्राला धक्का देणारे नवे निर्णय येऊ शकतात अशी शक्यता आहे .