महाराष्ट्राच्या धर्तीवर जात पंचायत विरोधी देशव्यापी कायदा व्हावा; राज्यसभेत मागणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti) गेल्या नऊ वर्षांपासून जात पंचायतच्या मनमानी विरोधात लढत आहे. प्रसार माध्यमे व समितीच्या सामाजिक दबावामुळे महाराष्ट्रात जात पंचायत (Caste panchayat) विरोधी कायदा संमत झाला. असा कायदा (The Maharashtra Prohibition of People from Social Boycott (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2017’) करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. देशभर जात पंचायत किंवा खाप पंचायतचे अस्तित्व आहे. त्यामुळे असा देशव्यापी कायदा करावा अशी मागणी महाराष्ट्राच्या खासदार फौजिया खान यांनी राज्य सभेत केली आहे. याबाबतची माहिती जात पंचायत मूठमाती अभियानचे कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी दिली आहे.

राज्यसभेमध्ये शून्य प्रहरामध्ये उपस्थित केलेल्या जात पंचायतच्या प्रश्नावर खा. फौजिया खान यांनी अधिक माहिती देतांना असे सांगितले की, जातपंचायती आंनियंत्रितपणे कायदा आपल्या हातात घेत आहेत. लोकांना बहिष्कृत करीत आहेत, त्यांना अपमानित करीत आहेत. सामाजिक बहिष्कार टाकीत आहेत. त्यांच्या या अनियंत्रितपणाकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. कारण हे कायद्यानुसार नसल्याने याविरुद्ध आपण कठोर कायदा आणला पाहिजे. महाराष्ट्रात असा कायदा 2017 पासून आलेला आहे. जो जात पंचायतच्या विरोधात आहे. या जात पंचायती पूर्णपणे नष्ट केल्या पाहिजेत. कारण ते भारतीय संविधानाच्या विरोधात जात आहेत आणि काहीही कारण नसताना ते लोकांवर सामाजिक बहिष्कार टाकीत आहेत. ही सामाजिक कुप्रथा नष्ट करणारा असा एक कायदा केंद्र सरकारने पारित करावा. जात पंचायत ही कुप्रथा सती आणि हुंडा यासारखी कुप्रथा आहे. या प्रथा आपण ज्या प्रमाणे आपण नष्ट केल्या त्याच प्रमाणे जात पंचायत प्रथा आपण नष्ट केली पाहिजे. अशा देशव्यापी कायदा झाल्यास जात पंचायत मूठमाती अभियानास अधिक बळ मिळेल, अशी भावना कृष्णा चांदगुडे यांनी व्यक्त केली आहे.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती कडे इतर राज्यातून जात पंचायतच्या तक्रारी येत असतात. परंतु तिथे असा कायदा नसल्याने प्रत्यक्ष काम करणे अवघड जाते. केंद्र सरकारने असा देशव्यापी कायदा केल्यास जात पंचायतींना मूठमाती देता येईल, असंही ते म्हणाले आहेत.