आर्थिक हेराफेरी देशातील अन्‌ बाहेरची

आपल्या देशात सामान्यांना आणि बड्यांना वेगळा न्याय असतो. व्यक्तीप्रमाणे कंपन्यांना देखील हे तत्त्व लागू पडते. सरकारदेखील आपल्या सोयीप्रमाणे बड्यांचीच बाजू घेते. आर्थिक बाबींशी निगडीत कर खटले असो, की देशभरातील विविध तुरुंगांमध्ये खितपत पडलेल्या हजारो नागरिकांचा मुद्दा. सगळ्याच आघाड्यांवर न्यायाची उपेक्षा होताना दिसते. प्रशासकीय यंत्रणेलाही याचे फारसे सोयरसूतक नसते. (TN Ninan Writes about Financial Manipulation in and out of the Country)

केंद्रात सत्ताधारी कुणीही असू देत त्यांचा देशातील सर्वसामान्य नागरिकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा तुच्छतेचाच असतो, सर्वसामान्य नागरिकांना एखाद्या कैद्यासारखी वागणूक दिली जाते. कालौघात सत्ताधारी बदलतात पण त्यांच्या वृत्तीमध्ये मात्र फारसा फरक पडत नाही. मागील काही दिवसांतील तीन घटना या सत्ताधाऱ्यांच्या बेपर्वा वृत्तीवर नेमकेपणानं बोट ठेवतात. सध्या देशातील विविध तुरुंगांमध्ये कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी न ठरलेले दोन तृतीयांश लोक हे खितपत पडले असून मागील अनेक वर्षांपासून ही मंडळी केवळ सुनावण्यांनाच सामोरे जात आहे. भविष्यामध्ये त्यांना अशीच वाट पाहात अंधारकोठडीच्या कैदेतच मृत्यूला सामोरे जावे लागेल. काही दिवसांपूर्वी फादर स्टॅन स्वामींचा अशारीतीने अंत झाला होता.

दुसरं उदाहरण आहे आर्थिक आघाडीवरील. देशातील विविध कर यंत्रणांनी उच्च न्यायालयांतील ८५ टक्के आणि सर्वोच्च न्यायालयातील ७४ टक्के खटले गमावले आहेत. आता या खटल्यांत न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय केला म्हणून कुणाला जबाबदार धरण्यात आलंय? त्याच उत्तर कुणालाच नाही असं आहे. आता तिसरे उदाहरण पाहू स्टॉक मार्केट नियमकांनी काही टग्यांकडून दंड वसूल करण्यासाठी त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या, यंत्रणेला त्यातील केवळ एक टक्काच दंड वसूल करता आला. बिझनेस स्टँडर्ड’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीनुसार २०१३ पासून ८१ हजार ०८६ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी या नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या, ‘सेबी’ला त्यातील ८८७ कोटी रुपयेच वसूल करता आले.

या सगळ्या बाबींतून सरकार आणि प्रशासकीय यंत्रणेचा भोंगळ कारभार दिसून येतो. येथे कुणीही सर्वसामान्यांचा विचार केलेला नाही. तुम्ही वीस वर्षे तुरुंगात घालविली असतील? कायदेशीर यंत्रणेनं तुम्हाला दिवाळखोर घोषित केलं असेल तर तुमच्याबाबतीत काय होईल? तुम्ही खटला जिंकाल की पराभूत व्हाल? आपल्या अपूर्ण लोकशाहीमध्ये याची परिणती काही अधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यांत होईल. जेव्हा केंद्रीय यंत्रणा बाह्य घटकांसोबत देखील अशाच पद्धतीने वागू लागते तेव्हा मात्र तुम्हाला तो खूप मागे ढकलणारा धक्का असतो, याचे धक्के नेहमीच देशामध्ये अनुभवायला मिळतीलच असे नाही.

आंतरराष्ट्रीय मानहानी

इथं पुन्हा आपल्याला दोन उदाहरणांचा विचार करता येईल. यात केर्न, वोडाफोन आणि देवास मल्टिमीडिया यांचा समावेश होतो. पहिल्या दोन खटल्यांमध्ये पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केल्या जाणाऱ्या कराचा मुद्दा होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने लवादासमोरील ही लढाई गमावली आहे. विशेष म्हणजे लवादाने एकमुखाने भारताविरोधात निकाल दिला आहे. यातही अपिलाची प्रक्रिया अजून सुरुच आहे. यामध्ये केर्नने अन्य देशांतील भारतीय मालमत्तांवर टाच आणण्यासाठी पुन्हा लवादाचे दार ठोठावले. यामध्ये रिअल इस्टेटमधील काही मालमत्ता, सार्वजनिक बॅंकांमधील काही ठेवी आणि एअर इंडियाच्या मालकीच्या विमानांचा समावेश होतो. काही दिवसांपूर्वी देवास मल्टिमीडियाने अँट्रिक्स कॉर्पोरेशनविरुद्धचा (इस्रोची उपकंपनी) खटला जिंकला होता, यामध्ये मनमानीपणे कंत्राट रद्द केल्याचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. केर्नच्या खटल्यात आपल्याला यापेक्षाही मोठी मानहानी सहन करावी लागली आहे.

गुंतवणूक हमी करारांना हरताळ

योगायोगाने हे तिन्ही खटले डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातील आहेत, त्यातील दोन खटल्यांचा संबंध हा २०१२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी करण्यासंबंधीच्या कलमाशी आहे. अशा प्रकारच्या कररचनेला एकमेवाद्वितीय म्हणता येणार नाही. अन्य देशांनीही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये याचा अवलंब केला होता. भारतामध्ये सार्वभौम करप्रणालीच्या मुद्द्याला सरकारने गुंतवणुकीचा घटक बनविला. यामाध्यमातून द्विपक्षीय गुंतवणूक हमी करारांना हरताळ फासण्यात आला. (मोदी सरकारने अशा प्रकारचे ५० करार रद्द केले आहेत.) देवास-अँट्रिक्स करार हा डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळातच रद्द झाला होता. इस्रोच्या माजी अध्यक्षांना यामुळेच दूर करण्यात आले होते. देवासने हीच बाब अमेरिकी न्यायालयात मांडली, नऊ लवादांसमोर याची सुनावणी झाली आणि तीन आंतरराष्ट्रीय लवादाने हा करार रद्द करणे बेकायदा ठरविले. या खटल्यांमध्ये भारताला अब्जावधी डॉलर खर्च करावे लागले. भाजपने २०१४ ची निवडणूक कर दहशतवादाच्या मुद्यावर लढविली होती आणि इस्रोच्या माजी प्रमुखांना सदस्य बनविताना त्यांचे अप्रत्यक्षरीत्या पुनर्वसन देखील केले होते. आता सात वर्षांनंतर याच दहशतवादाने केंद्र सरकारला तोंडघशी पाडले आहे. देशांतर्गत कर खटल्यांची स्थिती वेगळी असते. येथे प्रक्रियेचे शिक्षेत रूपांतर करताना सरकारला कुठलाही आर्थिक दंड भरावा लागत नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मात्र तसे नसते, येथे निकाल विरोधात जाताच तुम्हाला जबर किंमत मोजावी लागते. हे सगळंच चित्र खूप विषमतावादी असंच म्हणावं लागेल. सामान्य जनता आणि टग्यांना येथे वेगळा न्याय मिळतो हेच यातून स्पष्ट होते.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

(अनुवाद : गोपाळ कुलकर्णी )