धोक्यांनी वेढलेली महत्त्वाकांक्षा

खासगीकरण आणि मुद्रीकरण (मॉनिटायझेशन) यांच्यातील मुख्य फरक म्हणजे, पहिल्या प्रकारात उद्योगातून सरकार पूर्णपणे बाहेर पडते, तर दुसऱ्यामध्ये सरकार एक सक्रीय घटक म्हणून कायम राहते. या एका कारणामुळे, खासगीकरण हे मॉनिटायझेशनपेक्षा अधिक सोयीचे असते. तरीही, खासगीकरणाच्या बाबतीत लाजिरवाणी कामगिरी नावावर असताना आणि निर्गुंवणुकीच्या ठरविलेल्या लक्ष्याच्या जवळपासही पोहोचू न शकलेल्या सरकारने मॉनिटायझेशनच्या माध्यमातून पुढील चार वर्षांत सहा लाख कोटी रुपये उभारले जाण्याची अपेक्षा ठेवली आहे. रेल्वेची मालमत्ता भाडेतत्वावर देऊन पैसा उभा करण्याच्या सरकारने नुकत्याच केलेल्या प्रयत्नांना फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र, घोषणा जर मोठी नसेल, तर ती करण्यात तरी काय अर्थ आहे? विशेषत: भूतकाळातील अनुभवांच्या आधारावर ही महत्त्वाकांक्षेची उड्डाणे होत असतील तर?

आणखी एक समस्या आहे, ती म्हणजे जवळच्या लोकांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता. तुम्हाला मोदींचे एक जुने आश्‍वासन आठवतेय का : ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा’. निवडणूक रोख्यांना ‘खाऊंगा’ या वर्गवारीत टाकायचे का, यावर वादविवाद होऊ शकतो. मोदी सरकारच्या सुरुवातीच्या कालावधीत, ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या भ्रष्टाचार निर्देशांकात १८० देशांच्या यादीत भारताचे स्थान सुधारले होते. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांत भारताचे स्थान क्रमवारीत ७८ वरून ८६ वर घसरले आहे. मोदी सरकारचा दृष्टीकोन कसा बदलत आहे, याबाबत काही चर्चा कानावर येतात. अशा चर्चांमध्ये, खासगीकरण आणि मॉनिटायझेशन या दोन्ही प्रकारांमध्ये मोठा धोका असल्याचे बोलले जाते. मनमोहनसिंह सरकारचा विचारा, दूरसंचार परवान्यांच्या आणि कोळसा खाणींच्या लिलावामुळेच या सरकारची लोकप्रियता रसारळाला गेली होती. सरकारी प्रक्रियेवर विश्‍वास ठेवलेल्या खासगी गुंतवणूकदारांनाही फटका बसला, कारण नंतर न्यायालयाने मंजूर झालेले परवाने रद्द करण्याचा आदेश दिला. ज्या देशात, अरविंद सुब्रह्मण्यम म्हणतात त्याप्रमाणे, ‘भ्रष्ट संपत्ती’ची अजिबात कमतरता नाही, तिथे वैयक्तिक प्रतिमाही त्याच तागडीत तोलली जाते.

दुटप्पीपणा आणि योगायोग

एकीकडे, आर्थिक शक्तीच्या बळावर बड्या रिटेल कंपन्या मोठ्या सवलती जाहीर करून बाजारपेठेवर हुकुमत गाजवत असल्याबद्दल सरकार त्यांच्यावर आगपाखड करते, तर दुसऱ्या बाजूला दूरसंचार क्षेत्रात अशीच हुकुमत गाजविण्यासाठी जिओला दूरसंचार आयोगाकडून मुक्तहस्त मिळतो. तसेच, मुंबई विमानतळावर नियंत्रण मिळविण्यात अदानी ग्रुपला ‘जीव्हीके’ ग्रुपचा अडसर जाणवू लागतो, त्याच वेळी ‘जीव्हीके’ ग्रुपविरोधात केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालय कारवाई करण्यास सुरुवात करते, हे कसे? ‘एजन्सी राज’च्या अंतर्गत आणि जेव्हा सर्वसामान्य दर्जाचे प्रशासक विविध क्षेत्रांमधील विविध प्रकल्पांसाठी किचकट नियम तयार करतील, त्यावेळी अशा घटना अनेक पटींनी नक्कीच वाढतील. भ्रष्ट एन्रॉन आणि तिच्या भागीदार कंपन्यांना एकतर्फी दाभोळ ऊर्जा करारातून प्रचंड फायदा होत होता. असे असतानाही तेव्हाचे ऊर्जा सचिव आदेश देतात की, या प्रकल्पाचा भांडवली खर्च योग्य प्रमाणात आहे किंवा नाही, याचा आढावा घेण्याची केंद्रीय विद्युत मंडळाची जबाबदारी दुर्लक्षित करावी. नजीकच्याच काळात डोकावायचे तर, केवळ तीस वर्षांचाच करार करण्याचा प्रमाणित नियम असताना, केरळमधील विळींगम बंदराचा विकास करून त्याचे व्यपस्थापन पाहण्याचा ४० वर्षांचा करार अदानी ग्रुपबरोबर कसा करण्यात आला? सर्व रस्ते कंत्राटदार टोल नाक्यावर होणारी वसुली अत्यंत कमी कशी दाखवतात? म्हणूनच, खासगीकरण करून संपूर्ण नियंत्रण गमावण्यापेक्षा सध्याचे धोरण त्यांना बरे वाटते.

लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्‍यक म्हणून काही जण या निर्णयाची स्तुतीही करतील. पण, भूतकाळातील घोडचुका, लक्ष्य साध्य करण्यातील ढिसाळपणा, भारतीय संस्थांचा ढासळलेला दर्जा आणि काळ्या पैशाचा प्रचंड प्रभाव पाहता, देशाला आणखी एका मोठ्या भ्रष्टाचाराला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.

- टी. एन. नैनन

अनुवाद : सारंग खानापूरकर