ट्विटर VS केंद्र वाद मिटला; तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती

नवी दिल्ली- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरने अखेर नमतं घेतलं आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या आयटी नियमांचे पालन करत ट्विटरने भारतात तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये सुरु झालेल्या वादाला पूर्णविराम मिळाला आहे. ट्विटरकडून विनय प्रकाश यांना भारतातील स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियु्क्त केले आहे. ट्विटर वेबसाईटवर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, युजर्झ विनय प्रकाश यांच्याशी ‘grievance-officer-in @ twitter.com’ यावर संपर्क करु शकतील. (Twitter India names Vinay Prakash as resident grievance officer)

नव्या आयटी नियमांची घोषणा झाल्यापासून केंद्र सरकार आणि ट्विटरमध्ये वाद सुरु झाला होता. ट्विटरने नव्या आयटी नियमांचे पालन करण्यास सुरुवातीला नकार दिला होता आणि त्यानंतर टाळाटाळा सुरु केली होती. केंद्र सरकारने 20 लाखांपेक्षा अधिक युजर्स असणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना तीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. यात अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी आणि तक्रार निवारण अधिकारी यांचा समावेश होता. हे तिन्ही अधिकारी भारताचे रहिवाशी असायला हवेत, अशी अटही केंद्र सरकारने घातली होती.ट्विटरने याआधी धर्मेंद्र चतूर यांची अंतरिम तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. पण, जून महिन्यामध्ये त्यांनी राजीनामा दिला होता.

दोन दिवसांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने ट्विटर इंडियाला धारेवर धरतानाच कंपनीला अमेरिकेत नोंदणी असलेले शपथपत्र दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारने तयार केलेले नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम ट्विटरने पाळणे गरजेचे असून या प्लॅटफॉर्मला आम्ही कारवाईपासून कोणतेही संरक्षण देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. नवे आयटी नियम ट्विटर पाळणार नसेल तर केंद्र सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मोकळे असल्याचे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले होते.

ट्विटरने न्यायालयामध्ये नोंदणीकृत शपथपत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. न्यायालयाने यावर आम्ही तुम्हाला दोन आठवड्यांचा वेळ देत आहोत. स्कॅन केलेल्या प्रती १३ जुलैपर्यंत सादर करण्यात यावे असे सांगितले. ट्विटरचे वकील पुवय्या यांनी आम्हाला हे शपथपत्र अमेरिकेतून मागवावे लागणार असून त्यासाठी वेळ लागेल असे सांगितले. न्यायालयाने ट्विटरला आणखी वेळ देण्यास मान्यता दिली. यानंतर दोन दिवसांत ट्विटरने अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आहे.