UAPA: ओसामा बिन लादेनचे फोटो, ISIS चे झेंडे बाळगणे गुन्हा नाही: हायकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतेच एका कथित ISIS समर्थकाला दहशतवादविरोधी कायदा UAPA अंतर्गत एका खटल्यात जामीन मंजूर केला. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेबद्दलच्या त्याच्या आकर्षणाला, त्याचा संघटनेशी संबंध असल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही.

न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, ३० वर्षीय अम्मार अब्दुल रहिमन हा ISIS च्या विचारसरणीवर विश्वास ठेवणारा एक “अत्यंत कट्टरपंथी व्यक्ती” आहे. तो केवळ त्याच्या मोबाईल फोनवर काही कथित आक्षेपार्ह फोटो आणि व्हिडिओ डाउनलोड करून संग्रहित करत होता. त्याने या गोष्टींचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला हे सूचित करणारे कोणतेही पुरावे नाहीत.

“आजच्या इलेक्ट्रॉनिक युगात अशा प्रकारचे अपराधी साहित्य वर्ल्ड वाइड वेब (www) वर मुक्तपणे उपलब्ध आहे आणि केव ते डाउनलोड केल्याने त्याचा ISIS शी संबंध असल्याचे मानण्यासाठी पुरेसे नाही. हे कृत्य स्वतःहून, आमच्यासाठी, कोणताही गुन्हा नाही असे दिसते,” असे न्यायालयाने आरोपीला जामिनावर सोडण्यास नकार देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध रहिमनच्या अपीलला परवानगी देताना म्हटले.

न्यायालयाने असे मानले की, हार्ड किंवा सॉफ्ट फॉर्ममध्ये दोषी साहित्य ताब्यात असण्यापेक्षा, आरोप सिद्ध करण्यासाठी काहीतरी अधिक पुरावे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आरोपीला दहशतवादी कारवाया पुढे नेण्याच्या उद्देशाने असे ताब्यात घेणे गरजेचे नाही.

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) ने असा आरोप केला आहे की, ऑगस्ट 2021 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या अपीलकर्त्याने ISIS सदस्यांसोबत जम्मू-काश्मीरमध्ये 'हिजरा' करण्यासाठी आणि भारतात ISIS च्या कारवाया करण्यासाठी गुन्हेगारी कट रचला होता.

अपीलकर्त्याने ISIS समर्थक इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो केले होते. तसेच जागतिक दहशतवादी ओसामा बिन लादेनची छायाचित्रे, जिहादचा प्रचार, ISIS चे ध्वज इत्यादी त्याच्या डिजिटल उपकरणांमध्ये आढळून आल्याचे न्यायालयाला एनआयएने सांगितले होते.

न्यायालयाने पुढे असे निरीक्षण नोंदवले की, "सर्वोच्च न्यायालयाने भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा निपटारा करताना असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, केवळ काही साहित्य असणे, जे हिंसेला प्रेरित करते किंवा त्याचा प्रचार करते, ते स्वतः UAPA अंतर्गत गुन्हा ठरवत नाही."

त्यामुळे ट्रायल कोर्टाने योग्य आणि योग्य वाटेल अशा अटी व शर्तींवर अपीलकर्त्याची जामिनावर सुटका करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.