'प्रिय, शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो...' केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी लिहलं 8 पानी पत्र

नवी दिल्ली - कृषी कायद्याविरोधात तीन आठवड्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला आता वेगळं वळण लागत असून बुधवारी संत बाबा राम सिंह यांच्या आत्महत्येनंतर आंदोलनाची धग वाढली आहे. केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधातील आंदोलन तीव्र होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भाजपच्या मुख्यालयात गुरुवारी बैठक बोलावण्यात आली आहे. 

भाजप मुख्यालयात सुरु असलेल्या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, अर्थमंत्री निर्मला सितारमण हे उपस्थित आहेत. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना एक 8 पानी पत्र लिहिलं आहे. यात त्यांनी शेतकऱ्यांना संबोधित करताना कृषी कायदे त्यांच्यासाठी कसे फायद्याचे आहेत हे समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हे वाचा - दिल्ली विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात गोंधळ; आप आमदाराने फाडल्या कृषी कायद्याच्या प्रती 

प्रिय शेतकरी बंधु आणि भगिनींनो, ऐतिहासिक कृषी सुधारणांवरून गेल्या काही दिवसांपासून मी सातत्याने तुमच्या संपर्कात आहे. काही दिवसांपूर्वी अनेक राज्यांच्या शेतकरी संघटनांशी चर्चा झाली. अनेक शेतकरी संघटनांनी या कृषी सुधारणांचे स्वागत केले आहे. ते आनंदी आहेत आणि शेतकऱ्यांमध्ये एक नवी आशा निर्माण झाली आहे. 

देशातील वेगवेगळ्या बागातून असा शेतकऱ्यांची उदाहऱणे समोर य़ेत आहेत ज्यांना नव्या कृषी कायद्याचा फायदा होत आहे. मीसुद्धा शेतकरी कुटुंबातील आहे. शेतीतल्या लहान लहान गोष्टी आणि त्यातली आव्हाने दोन्ही पाहत, समजतच लहानाचा मोठा झालो आहे. शेताला पाणी देण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत जागं राहणं, पाणी सुरु असताना अनेकदा अडचणी येतात, अवेळी पावसाचा मारा, वेळेवर पडलेल्या पावसामुळे होणारा आनंद या सर्व गोष्टी माझ्याही आयुष्याचा भाग होत्या. पीक कापल्यानंतर त्याची विक्री होण्यासाठी मीसुद्धा वाट पाहिली होती. 

हे वाचा - केंद्राची मोठी घोषणा; दोन वर्षात देश टोलनाका मुक्त होणार
शेतकरी आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी आंदोलनावरून दाखल झालेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश एस बोबडे यांनी म्हटलं की, दिल्ली ब्लॉक केल्यानं शहरातील अनेक लोकांना उपाशी रहावं लागत आहे. तुमच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी चर्चा महत्त्वाची आहे. फक्त आंदोलनाने काही फायदा होणार नाही. शेतकऱ्यांनी आणि केंद्राने चर्चा करायला हवी. आम्ही एक निष्पक्ष आणि स्वतंत्र समितीबाबत विचार करत असून त्या समितीसमोर दोघांनाही त्यांची बाजू मांडता येईल.