Women Reservation Bill
ESakal
केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने २०२९ पासून संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. एकूण तीन विधेयके सादर केली जातील. यापूर्वी, रविवारी (५ एप्रिल, २०२६) पंतप्रधान मोदींनी सांगितले होते की, २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या आणि २०२९ पासून लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तीन दिवसांनी वाढवण्यात आले आहे.
