'विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषा शिकवणे हे एक शैक्षणिक ओझं'

दिल्ली : आर्मी पब्लिक स्कूल्समध्ये (सैनिकी शाळा) प्रादेशिक भाषा शिकवले जाऊ नये, असा निर्णय आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन सोसायटीने घेतला आहे. सरकारने शुक्रवारी (ता.एक) सांगितले, की प्रादेशिक भाषा शिकवणे हा विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक ओझं आहे. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट यांनी काँग्रेस (Congress Party0 पक्षाचे खासदार शशी थरुर (Shashi Tharoor) यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर दिले. थरुर यांनी १३६ आर्मी पब्लिक स्कूल्समध्ये प्रादेशिक भाषा न शिकवण्याचे कारण विचारले होते. आर्मी पब्लिक स्कूल्स (Army Public Schools) हे आर्मी वेल्फेअर अँड एज्युकेशन सोसायटी अंतर्गत स्थापन करण्यात आले आहेत. (Unnecessary Educational Burden On Student In Army Public Schools For Teaching Regional Languages)

भारतीय सैनिक हे विविध पार्श्वभूमी आणि भारतातील वेगवेगळ्या प्रांतांमधून आलेले असतात. त्यांच्या मातृभाषा भिन्न असतात, असे लिखित उत्तर भट यांनी दिले. सर्व १३६ आर्मी पब्लिक शाळांमध्ये भारतीय सैनिकी कर्मचाऱ्यांचे पाल्य प्रवेश घेत असतात. कर्मचाऱ्यांचे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी बदल्या होत असतात. राज्यमंत्री म्हणाले, काही काळापुरते कुटुंबासह कामाच्या ठिकाणी राहावे लागते.

तसेच त्यांच्या नियमित बदल्या होत असल्याने त्यांच्या पाल्यांनी इंग्रजी, हिंदी आणि संस्कृत या भाषा शिकणे गरजेच्या आहेत. शैक्षणिक सत्राच्या मध्यात स्थानिक भाषा शिकवणे विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक शैक्षणिक ओझं वाटते. मंत्रालय हस्तक्षेप करुन प्रादेशिक भाषा विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची व्यवस्था करणार का, असे विचारताच भट यांनी नकार दिला. द आर्मी वेल्फेअरने ८ डिसेंबर २०२१ रोजी पत्रक काढून म्हटले आहे, की सर्व आर्मी पब्लिक स्कूल्समध्ये प्रादेशिक भाषा शिकवल्या जाऊ नये.