अँथनी ब्लिंकेन यांच्या भेटीचे फलित

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँथनी ब्लिंकेन यांनी गेल्या आठवड्यात 27 व 28 जुलै रोजी दिल्लीला भेट देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्र मंत्री डॉ एस.जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल व विचारवंताच्या भेटी घेतल्या. जो बायडेन यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ब्लिंकेन यांनी दिलेली भेट ही दोन्ही देशांची व्यूहात्मक मैत्री अधिक गाढ होण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. ``भारत व अमेरिका हे दोन्ही देश अनुक्रमे सर्वात मोठी व सर्वात जुनी लोकशाही,’’ असा उल्लेख त्यांनी केला.

अमेरिकेहून निघण्यापूर्वी कोविडच्या 2 ऱ्या लाटेत गलथान कारभारामुळे ढासाळलेली भारत सरकारची प्रतिमा व वृत्तपत्रे व लोकशाही मूल्यांना संकुचित करण्यासाठी सरकार टाकत असलेली जाचक पावले, पत्रकारांवर देशद्रोहाचे केलेले आरोप, यामुळे अमेरिकेतील वृत्तपत्रे, विचारवंत व काँग्रेसमधून टीका होत आहे. त्यामुळे, ब्लिंकेन आल्यावर वाटाघाटीदरम्यान या बाबी उपस्थित करतील, असे सांगितले जात होते. तथापि, त्या विषयी त्यांनी अतिशय सावध भूमिका घेऊन दुतर्फा संबंधांत कटुता येणार नाही, याची काळजी घेतली.

भेटीपूर्व 28 मे 2021 रोजी केलेल्या वक्तव्यात त्यांनी म्हटले होते, की अमेरिका व भारत अनेक महत्वाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी एकत्र काम करीत आहेत. त्याचा दोन्ही देशांच्या लोकांच्या जीवनावर सखोल परिणाम होत आहे. ही भागीदारी महत्वाची, सामर्थ्यवान असून, अधिकाधिक लाभदायक ठरत आहे.

त्याच दृष्टीने बायडेन यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर सरक्षण मंत्री लाईड ऑस्टीन यांना मार्च 2021 मध्ये भारताच्या दौऱ्यावर पाठविले. लॉईड यांचा हा पहिलाच परदेश दौरा होता. संरक्षण क्षेत्रात भारताशी मोठ्या प्रमाणावर सहकार्य करण्याचे अमेरिकेचे धोरण स्पष्ट झाले. त्यांनी पंतप्रधान मोदी व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याबरोबर चर्चा केली. तसेच, भारत व दक्षिण आशियाची उत्तम जाण असलेले व मालदीव व श्रीलंकेतील अमेरिकेचे माजी राजदूत अतुल केशप यांची भारतीय दूतावासात चार्ज डी अफेअर्सपदी नेमणूक केली.

माजी अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्या कारकीर्दीत पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग व त्यांच्यात नागरी अणुऊर्जा निर्मितीच्या संदर्भात 2005 मध्ये झालेल्या करारानंतर दोन्ही देशांचे संबंध वेगाने सुधारू लागले. ते अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कारकीर्दीनंतर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत अधिक मित्रत्वाचे झाले. तथापि, बायडेन यांनी सूत्रे हाती घेतल्यावर संबंधांची गती धीमी होईल, असे राजकीय वर्तुळातून मानले जात होते. परंतु, भारताप्रमाणे अमेरिकेपुढे करोना व्यतिरिक्त चीन, अफगाणिस्तान, दहशतवाद ही आव्हाने असल्याने भारताबरोबर मैत्री वृद्धिंगत करण्याची गरज कायम असून, क्वाड (चतुष्कोन) च्या निमित्ताने अमेरिकेसह, भारत, ऑस्ट्रेलिया व जपान ही चार लोकशाही राष्ट्रे एकत्र आली. आज त्यांचे स्वरूप संरक्षणात्मक मैत्री असे नसले, तरी चीनचा त्यावर विश्वास नाही. चीनला आवर घालायचा असेल, तर, हिंदी व प्रशांत महासागरातील सामुहिक साह्याला पर्याय उरलेला नाही, असाच संकेत ब्लिंकेन यांच्या भेटीने व क्वाडच्या स्थापनेनं दिला आहे.

दोन्ही देशांदरम्यान सहकार्याचे तब्बल 60 गट वा समित्या काम करीत असून, अलीकडे प्रस्थापित झालेल्या `टू प्लस टू ( दोन्ही देशांचे अर्थ व संरक्षण मंत्र्याच्या बैठका) गटाची’ पुढील बैठक अमेरिकेत होणार आहे. भारताकडे अमेरिका लीडींग ग्लोबल पॉवर च्या दृष्टीने पाहात आहे. हिंदी व प्रशांत महासागराचा परिसर शांततामय, स्थिर असावा, यादृष्टीने प्रयत्नशील आहे. 2008 मध्ये दोन्ही देशांनी फुलब्राइट कार्यक्रमावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या कार्यक्रमांतर्गत 2019 मध्ये दोन्ही देशांच्या 304 विद्वान, अभ्यासक व विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय संघटनांना अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने दोन्ही देश कार्यरत आहेत. जानेवारी 2021 मध्ये भारताकडे दोन वर्षांसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे फिरते अध्यक्षपद आले. येत्या 9 ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान मोदी सागरी सुरक्षा या विषयावर होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षत्व करणार आहेत. हा कार्यक्रम व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे होणार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे कायमचे माजी प्रतिनिधी सईद अकबरुद्दीन यांच्यामते, 1945 नंतर प्रथमच भारतीय पंतप्रधान हे अध्यक्षत्व करणार आहेत.

अमेरिकेने त्याचे स्वागत केले आहे. ब्लिंकेन यांच्या दौऱ्यापूर्वी मार्चमध्ये क्वाडच्या नेत्यात झालेल्या व्हर्च्युअल बैठकीच्या निमित्ताने अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मारिसन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जपानचे पंतप्रधान योशिहिदे सुगा हे एका व्यासपीठावर आले. त्याबैठकीत कोविद 19 व्यतिरिक्त हवामानबदल, सायबर स्पेस, तंत्रज्ञान, दहशवाद, दर्जेदार पायाभूत रचना, मानवी साह्य, आपत्कालीन साह्य व सागरी सुरक्षा या क्षेत्रातील आव्हानांचा एकत्रितपणे सामना करण्यावर विचारविनिमय झाला. गेले काही वर्ष चीनचा आक्षेप होत आहे, तो भारत, जपान व अमेरिकेतर्फे बंगालचा उपसागर व हिंदी महासागराच्या काही भागात होणाऱ्या मलाबार या सागरी सरावांना. परंतु , त्या आक्षेप वा विरोधाला न जुमानता ते नित्याने होत आहेत. त्यात ऑस्ट्रेलिया सहभागी झाल्याने चीनची डोकेदुखी वाढली आहे. ब्लिंकेन यांच्या भेटीदरम्यान त्यावर पुन्हा भर देण्यात आला. दक्षिण पूर्व आशियातील थायलँड, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आदी देशांना अमेरिका एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. येत्या काही वर्षात त्याला यश आले, तर चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला आव्हान देणारा एक मोठा बळकट राष्ट्रसमूह पुढे येईल. संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याबाबत झालेल्या कॉमकासा ( कम्युनिकेशन्स काँपॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी एग्रीमेन्ट) कराराचे कार्यान्वयन चालू असून, 20 अब्ज डॉलर्सची संरक्षण सामग्री भारत अमेरिकेकडून खरेदी करणार आहे. कोविद -19 च्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान अमेरिकेने 200 दक्षलक्ष डॉलर्सचे साह्य भारताला दिले. 50 दशलक्ष डॉलर्सची आपत्कालीन मदत पाठविली. आरोग्य सेवेतील 2 लाख 18 हजार कर्मचाऱ्यांना करोना प्रतिबंधक प्रशिक्षण देण्यात आले. त्याचा लाभ चार कोटी तीस लाख लोकांना झाला आहे.

एप्रिलमध्ये हवामान बदलाच्या संदर्भात झालेल्या शिखर परिषदेत जो बायडेन व नरेंद्र मोदी यांनी भारत अमेरिका हवामान बदल व स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम 2030 याचा प्रारंभ केला. त्याचा पाठपुरावा बायडेन यांचे हवामानबदलविषयक खास दूत जॉन केरी व उर्जा मंत्री जेनिफर ग्रॅनहोम करणार आहेत. भारताने पुढाकार घेऊन सोलर अलायन्सची गेल्या वर्षी जी स्थापना केली, तिला जगातील अऩेक देशातून पाठिंबा मिळत आहे. तरीही भारत व अमेरिका दरम्यान मतभेदाचे मुद्दे आहेतच. रशियाकडून भारताने एस-400 क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यास अमेरिकेचा विरोध कायम आहे. निरनिराळ्या क्षेत्रातील उच्चदर्जाचे तंत्रज्ञान अमेरिकेकडून अद्याप भारताला देण्यात आलेले नाही. 2005 मध्ये दुतर्फा झालेल्या नागरी अणुऊर्जा निर्मितीच्या कराराचे कार्यान्वयन अमेरिकेने पंधरा वर्षे उलटली तरी केलेले नाही. औषधोद्योग व अन्य क्षेत्रातील व्यापाराच्या संदर्भात दुतर्फा अनेक मुद्यांवर मतभेद कायम आहेत. इराणवर अमेरिकेचे निर्बंध कायम असल्याने, तेथून खनिज तेलाच्या आयातीवर बंधने आली आहेत.

ऑगस्ट अखेर अफगाणिस्तानातून अमेरिका व नाटो सैन्य परतणार आहे. तालिबानच्या वाढत्या हल्ल्यांकडे पाहता, तेथील परिस्थिती अत्यंत अस्थिर व धोकादायक बनण्याची शक्यता आहे. त्यात भारत व अमेरिकेचे हितसंबध गुंतलेत. तेथील अस्थिरतेचा जागतिक दहशतवाद वाढण्यावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे. या अस्थिरतेचा लाभ पाकिस्तान व चीन उचलणार, यात शंका राहिलेली नाही. अलीकडे तालिबानचे नेते मुल्ला बरादर यांनी चीनला भेट देऊन परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांच्याबरोबर चर्चा केली. भारताला अस्थिर करण्यासाठी त्याचा हे देश वापर करतील. श्रीनगरहून आलेल्या वृत्तानुसार, जैश ए महंमद व हरकतुल मुजाहिदीन या अतिरेकी संघटनांना तालिबान चिथावणी देण्याची दाट शक्यता आहे.

दुसरीकडे अफगाणिस्तान काबीज करण्याच्या व त्यात कम्युनिस्ट शासनप्रणाली प्रस्थापित करण्याचे 1988-89 मधील रशियाचे प्रयत्न फसल्यामुळे अफगाणिस्तानात हस्तक्षेप करण्याआधी अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन दहा वेळा विचार करतील. या कठीण परिस्थितीत भारत व अमेरिका यांना एकमेकांच्या साह्याविना पर्याय उरलेला नाही. अध्यक्ष बायडेन त्या दिशेने अमेरिकेचे हात किती ढिले सोडतात, ते पाहावयाचे.