UP Assembly Election : ‘ती’ ठरविणार सत्ताधारी!

साऱ्या देशाच्या सत्तेची दिशा ठरवणाऱ्या उत्तर प्रदेशाच्या निवडणुकीचा तारखेची घोषणा अखेर आज झाली.10 फेब्रुवारी ते 10 मार्च या महिनाभराच्या काळात उत्तर प्रदेशातल्या 403 विधानसभा जागांसाठीचा प्रचार टिपेला जाणार आहे...अर्थात याआधीच अब्बाजान, चाचाजान, सावरकर, जिन्ना अशी वाटावळणे घेत रणधुमाळी अखेर निवडणुकीचा प्रत्यक्ष कार्यक्रम जाहीर होण्यापर्यंत आली आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा आणि ओमायक्रोन यांचा धुमाकूळ देशात पुन्हा सुरू झालेला असताना होणाऱ्या या निवडणुकांमध्ये आरोग्य नियमांचे काटेकोर पालन आणि 15 जानेवारीपर्यंत जाहीर सभा मेळावे घेण्यावर घातलेली बंदी, यासारख्या आयोगाच्या उपाययोजनांचा कोरोना थोपवण्यासाठी कितपत उपयोग होतो हे आगामी काळात लक्षात येईल. मात्र “निवडणुका, सत्ता, पदे आणि खुर्च्या की नागरिकांचे आरोग्य, पर्यायाने त्यांचा जीव” यातील पहिला पर्याय राज्यातल्या झाडून सगळ्या राजकीय पक्षांनी याआधीच निवडणूक आयोगासमोर स्वीकारला आहे.

'उत्तर प्रदेशासाठी योगी फारच उपयोगी' असा नारा देणाऱ्या सत्तारूढ भाजपचा विचार केला तर प्रचाराची रणधुमाळी कधीच टिपेला गेली आहे ! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजप अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यांच्यासह झाडून सारे भाजप नेते मुख्यतः उत्तर प्रदेशात उतरले आहेत. निवडणूक 5 राज्यांची असली तरी स्वाभाविकपणे चर्चा सर्वाधिक उत्तर प्रदेशाची होती, आहे आणि राहणार आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून म्हणजे पहिले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांच्यापासून उत्तर प्रदेशात एकाही मुख्यमंत्र्याला सलग दोनदा हे पद भूषवता आले नाही हा इतिहास योगी आदित्यनाथ बदलणार काय 0 जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रश्नाचे उत्तर सध्याचे चित्र पाहता 10 मार्चनंतर मिळणार असले तरी योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या सध्याच्या सव्वातीनशे जागा कमी होऊ शकतात.
खरे तर निवडणुका पाच राज्यात होणार आहेत. मात्र या रणधुमाळीत मणिपूर गोवा यासारखी राज्य आहेत की नाही असा प्रश्न बाहेरील मतदारांना पडावा इतकी एक हाती चर्चा उत्तर प्रदेशाची होत राहणे हेही स्वाभाविक म्हणावे लागेल. ममता बॅनर्जी यांच्यामुळे गोवा काही प्रमाणात चर्चेत आले आणि अगदी अलीकडे पंजाबमध्ये पंतप्रधानांचा अतिसुरक्षा असलेला ताफा खुद्द मोदींसह पाकिस्तान सीमेपासून जेमतेम 30 किलोमीटरवर तब्बल 20 मिनिटे अडकून राहण्याचा प्रकार घडेपर्यंत पंजाबही राष्ट्रीय पातळीवर फारसे निवडणुकीच्या चर्चेत नव्हते.
एकदा निर्णय झाला की अंतर्गत मतभेदांना आणि नेतृत्वाच्या चर्चांना मूठमाती देऊन, विकासाचे “री पॅकेजिंग” करून ते हिंदुत्वाच्या व्याख्येत बेमालूमपणे मिसळण्याचे कसब भाजप इतके कोणालाच साधलेले नाही.

मोदी- शहा युगातील भाजपच्या दृष्टीने 2024 च्या “लोकसभा हॅट्रिक” विजयाचा मार्ग 2022 ची हीच ती निवडणुक प्रशस्त करून देणारी ठरणार आहे. सहाजिकच भाजपने त्यांच्या भाषेतील या
"उत्तम' प्रदेशावर मनुष्यबळ, पैसा, साधन संपत्ती या सर्वांची लयलूट करणे सुरू ठेवले आहे. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रीय आयोगाकडून तारखांची घोषणा होण्यापूर्वीच किमान डझनभर वेळा उत्तर प्रदेशाच्या दौऱ्यावर येऊन गेले आहेत. मेजर ध्यानचंद क्रीडा विद्यापीठ असो, लढाऊ विमानेही उतरू शकतील असा महामार्ग असो, पूर्वांचल भागाला वरदान ठरणारा एक्सप्रेस हायवे असो की काशिविश्वनाथ कॅरिडॉरचे उद्घाटन असो, पंतप्रधानांनी सातत्याने उत्तर प्रदेशाची वाट धरली आहे. स्वतः योगी, शहा भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा, पक्षाचे अनेक मुख्यमंत्री, राज्यातील सर्व खासदार आणि केंद्रीय मंत्री असा प्रचंड फौजफाटा येथे उतरला आहे.

शेतकरी आंदोलनामुळे, विशेषतः जाटबहूल पश्चिम उत्तर प्रदेशात विरोधकांना काही आशा निर्माण झाली होती मात्र तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मोदींच्या धक्कातंत्राने एक लक्ष्मीपूर खिरीचा वगळता दुसरा मुद्दाच विरोधकांच्या हाती राहिला नाही. आपले उपद्रवमूल्य कायम राखून असलेली ब्राह्मण मतपेढी पाहता या प्रकरणात दोषी असलेले केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी सध्या मंत्री म्हणून रामधारी असल्याची माहिती मिळाली तरी त्यांचे पद किमान निवडणूक निकाल लागेपर्यंत कायम राहील, अशी चर्चा भाजप वर्तुळात आहे.

दिल्लीच्या तख्ताच्या सत्तेचे अहिमहीचे बळ घेऊन लढाईत उतरलेल्या या सत्तारूढ तुफानासमोर आव्हान कोणाचे आहे 0 यात पहिले नाव अर्थातच समाजवादी पक्षाचे आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांचे आहे. सपा संस्थापक मुलायमसिंह यादव यांनी बांधलेले कार्यकर्त्यांचे जाळे राज्याच्या अनेक भागांमध्ये आजही भक्कम आहे. अखिलेश यांनी यावेळी छोट्या-छोट्या पक्षांची युती करण्याचा प्रयोग राबविला आहे त्याचा त्यांना निश्चित फायदा होऊ शकतो. तथापि पैसा आणि साधन सामग्री या आघाड्यांवर अखिलेश भाजपच्या तुलनेत स्वाभाविकपणे मागे पडत आहेत हे उघड दिसते. आता कोरोनामुळे आभासी म्हणजेच वर्चुअल सभा घेण्याचा जो आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे, त्याबाबतही अखिलेश यांनी साधनसंपत्तीचा हाच मुद्दा उपस्थित केला आहे. मध्यंतरी जैन नावाच्या दोन व्यापाऱ्यांवर केंद्रीय यंत्रणांनी नेम धरून छापे टाकून 1-2 रात्रीतून शेकडो कोटी रुपये हस्तगत केले, ते या दोन्ही व्यापाऱ्यांनी एका रात्रीतून जमविले असतील याची शक्यता नाही! पण राजकारणाला “सियासत की तवायफ का दुपट्टा” असे उगीचच म्हटले जात नाही. या स्थितीत अखिलेश यांचा आधार असलेले एस- वाय समीकरण (मुख्यतः यादव मुस्लिम मतदार) आपल्या नेत्याच्या मागे किती भक्कमपणे उभे राहतात, हे पहावे लागेल.
काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी या वेळेलाही . उत्तर प्रदेशात जोरकस प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी उमेदवारीत चाळीस टक्के राखीव जागा ठेवण्याची घोषणा त्यांनी केली. हीच घोषणा काँग्रेस पंजाबमध्ये करू शकेल काय हा यक्षप्रश्न आहे !
एआयएएम पक्षाचे असदुद्दीन ओवेसी यांनीही यंदा उत्तर प्रदेशात शड्डू ठोकला आहे. मुसलमान या राज्यात किमान 19 टक्के आहेत. मात्र उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांनी पश्चिम बंगालमधील बांधवांचा कित्ता गिरवला, तर ओवैसीच नव्हे तर एका अर्थाने भाजपच्या 'चाणक्य' नीतिलाही धक्का पोहोचू शकेल, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते.

'ती' च्या हाती सत्तेची चावी !
उत्तर प्रदेशात 52 लाख 80 हजारांच्या पेक्षा जास्त एकुण मतदार आहेत. त्या त्या वेळी महिला मतदारांची संख्या 23,92,258 पुरुषांपेक्षाही जास्त म्हणजे 28 लाखांच्यावर आहे.( निश्चित आकडा 28,86,988).18 ते 19 या वयोगटातील प्रथमच मतदानाचा हक्क बजावणार ए 14 लाखांच्यावर युवक यावेळी आपल्या लोकशाही अधिकाराचा प्रयोग करतील. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. स्वतंत्र भारतातील माता-भगिनी वर्ग तुलनेत नेहमीच मतदान करण्याचा हक्क अधिक गंभीरपणे बजावतो, हे वारंवार दिसून आले आहे. कोरोना महामारीने मागच्या सुमारे दोन वर्षात देशातल्या लाखो युवकांना बेरोजगार केले. निम्न मध्यमवर्गीय आणि गरीब वर्गाचा विचार केला तर घर चालवते ती महिलाच. कंबरतोड महागाईचा कहर घरधन्याच्या डोक्याच्या वरून जाऊ लागला, तर आमटीत जास्त पाणी घालून दिवस साजरा करणारी असते ती महिलाच.. या स्थितीत गरीब कुटुंबांना मोफत रेशन देण्याच्या योजनेला होळीपर्यंत मुदतवाढ यासह पंतप्रधान आवास, उज्वला, सुकन्या समृद्धी यासारख्या कितीतरी गरीब विकास योजना जास्तीत जास्त गरिबांपर्यंत थेट पोचवण्याला प्राधान्य देणाऱ्या सरकारला पुन्हा एकदा महिला वर्गाचा पाठिंबा मिळेल असा ठाम विश्वास सत्तारूढ वर्तुळात व्यक्त होतो.