उत्तर प्रदेश विधानसभेत मंगळवारी 'उत्तर प्रदेश घरौनी विधेयक, २०२५' म्हणजेच 'घरमालकी नोंद कायदा' मंजूर करण्यात आला आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने घेतलेला हा निर्णय ग्रामीण भागातील लोकांसाठी ऐतिहासिक मानला जात आहे.
घरौनी में नाम परिवर्तन व सुधार की प्रक्रिया होगी सरल
विधान सभा में उ.प्र. ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक-2025 के समर्थन में मेरा संबोधन pic.twitter.com/tzbDCPkWmT
