कोरोनाचा कहर संपता संपेना

बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाचा सर्वाधिक प्रादुर्भाव असलेल्या सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याबरोबर संवाद साधला. ते म्हणाले, की कोरोनाची तीव्रता पाहता, एक किंवा दोन दिवसांची टाळेबंदी करावयाची की नाही व ती किती परिणामकारक असेल, याचे निदान त्या त्या राज्यांनी करावे. या संवादात महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी भाग घेतला. तसेच, या प्रसंगी गृहमंत्री अमित शहा व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग उपस्थित होते. शहा नुकतेच कोरोनाच्या आजारातून बरे झाले आहेत. तर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी कोरोनाच्या बाधेतून पूर्णपणे मुक्त झालेले नाही. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री सुरेश अंगडी यांचे कोरोनाच्या आजाराने नुकतेच निधन झाले. दुसरीकडे, 1 ऑक्टोबरपर्यंत चालणारे संसदेचे पावसाळी अधिवेशन तब्बल 30 संसद सदस्यांना कोरनाची बाधा झाल्याचे ध्यानात येताच एक आठवडाआधी गुंडाळावे लागले.

देशभरातील इतर घडामोडी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, एकूण लोकांचे प्रमाण 26 सप्टेंबर अखेर 59 लाख 15 हजार 753 झाले आहे. मृतांची संख्या 93,461 झाली असून,  नव्याने मृत झालेल्यांची संख्या 1113 आहे. आकडेवारीच्या दृष्टीने भारताचा अमेरिकेनंतर दुसरा क्रमांक लागतो. आजवर बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 48 लाख 52 हजार 313 पाहता ही लक्षणीय बाब म्हणावी लागेल. अमेरिकेतील मृतांचे 208483 हे प्रमाण भारतापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. शिवाय, युरोपिय देशात लोकसंख्येच्या प्रमाणात झालेल्या मृत्यूंचे प्रमाणही अधिक आहे. तरीही, कोरोनाच्या बाधेची झपाट्याने जी वाढ होत आहे, त्याकडे पाहता, भारताला आरोग्यपातळीवर कंबर कसण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

जगातील सर्वाधिक लसींचे उत्पादन करणाऱ्या पुण्यातील सीरम संस्थेचे प्रवर्तक व मुख्याधिकारी आदर पूनावाला यांनी सरकारला प्रश्न विचारला आहे, की कोविद-19ची लस व लसीकरण कार्यक्रम राबविण्यासाठी पुढील वर्षी 80 हजार कोटी रूपयांची आवश्यकता भासणार आहे. तेवढे पैसे भारत सरकारकडे आहेत का? लसीची दुसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचणी भारत बायोटेक ही कंपनी करत असून, तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीची मान्यता मिळविण्यासाठी कोव्हॅक्सीन व झायडस कॅडिला या कंपन्या प्रतिक्षेत आहेत. कोविदशिल्ड ही लस ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालय व अस्ट्राझेनेकातर्फे विकसित केली जात असून,  भारतासारख्या खंडप्राय देशातील प्रचंड लोकसंख्येचे प्रमाण ध्यानात घ्यावे लागेल. संबंधित प्रश्न विचारण्याचे कारण देताना पूनावाला यांनी म्हटले आहे, की कोरोनाची लस आरोग्य मंत्रालयाला विकत घेऊन भारतातील प्रत्येकापर्यंत ती पोहोचवावी लागेल, हे फार मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे लागेल व लस निर्मिती करणाऱ्या भारतातील व विदेशातील उत्पादकांच्या गरजांची जाणीव ठेवावी लागेल. खरेदी व वितरण यांचे गणित साधावे लागेल.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

भारतातील कोरोनाचा चढता आलेख पाहता, सौदी अरेबिया व दक्षिण कोरियाने भारतीय प्रवाशांच्या प्रवेशाला बंदी घातली आहे. त्याचा परिणाम थेट एअर इंडियाच्या वंदे भारत मोहिमेवर होणार आहे. परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी परतण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार. कोरोनाची लागण झाल्यानंतर 7 मे रोजी सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेच्या अंतर्गत ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत 10 लाख 10 हजार भारतीय देशात परतले, हे मोहिमेचे मोठे यश मानावे लागेल.

कोरोनाची लागण पुन्हा युरोपात होण्याची शक्यता असल्याच्या बातम्या येत आहेत, तसे पुन्हा ब्रिटन व काही अन्य देश टाळेबंदी करण्याची तयारी करीत आहेत. कोरोनामुळे जगातील अऩेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना खीळ बसला, तशी  भारतीय अर्थव्यवस्थाही खिळखिळी झाली आहे. ड्ऑक्टर मनमोहन सिंग यांच्या काळात अर्थव्यवस्थेचा वेग 8 टक्क्यांपेक्षाही पुढे गेला होता. तेव्हा जगाचे लक्ष भारतावर खिळून होते. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर 2015 मध्ये हा वेग 7.5 टक्के झाला. भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारा देश झाला. तथापि, कोरोनामुळे गेल्या सात महिन्यात अर्थव्यवस्थेची दुर्दशा झाली असून, वेगाचे प्रमाण तीन टक्क्यापेक्षाही खाली गेले. त्यामुळे या क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण आहे.

प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, कोरोनाच्या पहिल्या 21 दिवसात भारतीय अर्थव्यवस्थेला सुमारे 32 हजार कोटी रूपयांचा तोटा होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या 2.8 महापद्म (ट्रिलियन डालर्स) आकारमानापैकी केवळ एक तृतीअंश अर्थव्यवस्था गतिमान होती. या काळात बेरोजगारीचे 15 मार्च रोजीचे प्रमाण 6.7 टक्क्यांपासून 19 एप्रिल अखेर 26 टक्क्यांवर गेले. देशातील पन्नास टक्के व्यापार उद्योगांना कोरोनाचा फटका बसला. या स्थितीत आशादायक स्थिती फक्त कृषिक्षेत्रात होती. सुदैवाने देशभर पर्जन्यराजाने कृपा केल्याने धरणे काठोकाठ भरली. त्यामुळे बळीराजाची चिंता बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली. कृषिक्षेत्राचा वेग 3.4 टक्क्यावर गेला, ही समाधानाची बाब होय.

तथापि, पावसाळी अधिवेशनात सरकारने संसदेत सम्मत केलेल्या तीन कृषिविधेयकांवरून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत मतभेत होऊऩ शिरोमणी अकाली दलाच्या अन्नप्रक्रिया उद्योग खात्याच्या कॅबिनेटस्तरीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. सत्तारूढ पक्ष व विरोधकात इतके रणकंदन झाले, की राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकैय्या नायडू यांना विरोधी पक्षांच्या आठ सदस्यांना निलंबित करावे लागले. दुसरीकडे, सुधारित कृषिविधेयकांच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी सुरू केलेले देशव्यापी आंदोलन लौकर संपुष्टात येईल, अशी चिन्हं दिसत नाही. सरकारने ही विधेयके आणून कृषिक्षेत्राचे खाजगीकरण करण्यास सुरूवात केल्याचा आरोप होत असून, मध्यस्थाला (दलाल) दूर करण्यात आले आहे, या सरकारच्या दाव्यावर शेतकरी संघटनांचा विश्वास बसलेला नाही. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात आंदोलन तीव्र होणार, यात शंका नाही.

मोदी यांचे सरकार बनल्यापासून सत्तारूढ पक्षातून राजीनामा देणाऱ्या कौर या पहिल्या महिला मंत्री आहेत. काल अकाली दलाने एनडीएला रामराम ठोकला. परिणामतः पंजाबमध्ये भाजपला काँग्रेस व अकाली दलाचे दुहेरी आव्हान निर्माण झाले आहे. समाधानाची बाब म्हणजे, एवढ्यात पंजाबमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार नाही. बिहारमध्ये पुढील महिन्यात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकांकडे मात्र देशाचे लक्ष लागले आहे.

यापूर्वी डिसेंबर 2018 मध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री व राष्ट्रीय लोक समता पक्षाचे अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा यांनी मोदींच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. शिवसेनेशी भाजपशी केव्हाच फारकत झाली. तर, ज्या पीडीपी बरोबर भारतीय जनता पक्षाने जम्मू काश्मीरमध्ये संयुक्त सरकार केले, त्याच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनाच सरकारने सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली तुरूंगात टाकले. त्यांची सुटका झालेली नाही. ही पडझड भाजपसाठी लोकसभेतील हुकमी बहुमत पाहता, फारशी हानिकारक नाही.  

दरम्यान, लडाख सीमेवरील पेच अद्याप संपुष्टात येण्याची चिन्ह दिसत नाही. गेल्या काही दिवसात दोन्ही देशांचे संरक्षण व परराष्ट्र मंत्री तसेच मिलिटरी कमांडर्स यांच्या बैठका झाल्या. त्यातून दोन्ही बाजूंनी आक्रमक हालचाली न करण्याचे व विश्वासवर्धक पावले टाकण्यावर सहमती झाली. हे सकारात्मक असले, तरी पीपल्स लीबरेशन आर्मी कुरघोडी करणार नाही, याची काही खात्री देता येणार नाही. दोन्ही बाजूंचे प्रत्येकी पन्नास हजार सैन्य सीमेवर युद्धसज्जतेच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे येत्या हिवाळ्यात जीवघेण्या थंडीत दोन्ही देशांना सैन्य मागे घेणे शक्य होणार नाही. परिणामतः संरक्षणावरील खर्चात अव्वाच्या सव्वा वाढ होणार आहे. आधीच खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा आणखी ताण पडणार, हे निश्चित. युद्धसदृष परिस्थितीतील विरोधक व देश सरकार व लष्कराच्या पाठीशी राहतील. परंतु, अन्य पातळीवर त्यांचे कोणतेही मतैक्य होणार नाही. त्यांच्यातील कटुता वाढत जाणार. त्यामुळे राजकीय स्तरावर प्रदीर्घकाळ तीव्र मतभेदांचे चित्र कायम राहील.