कानपूरचा गँगस्टर विकास दुबेच्या एन्काउंटर प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नवी दिल्ली - कानपूरचा गँगस्टर विकास दुबेच्या एन्काउंटर प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालाने उत्तर प्रदेश सरकारला प्रश्न विचारला की, इतके गुन्हे असलेल्या गुन्हेगाराला जामिनावर सोडलं कसं याचं आश्चर्य वाटतं. त्याला जामिनावर कसं सोडलंत? उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारताना म्हटलं की, सर्व आदेशांचा अहवाल सादर करा. कारण यात व्यवस्थेचं अपयश दिसून येतं.
सर्वोच्च न्यायालयात विकास दुबेच्या एन्काउंटरच्या सुनावणीवेळी पोलिस महासंचालक हितेश चंद्र अवस्थी यांच्यावतीने वकील हरीश साळवे यांनी सांगितलं की, हे प्रकरण तेलंगणात झालेल्या चकमकीपेक्षा अनेकबाबतीत वेगळं आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही काही अधिकार आहेत. पोलिसांनी बळाचा अधिक वापर केल्याचा आरोप लावता येऊ शकतो का जेव्हा एखादा कुख्यात गँगस्टरसोबत चकमक सुरू असते? विकास दुबेने याआधी कशाप्रकारे पोलिसांची हत्या केली होती हेसुद्धा वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं.
PILs seeking court-monitored probe in encounter of #VikasDubey &his aides: SC says, there's difference b/w those killed here, & in Hyderabad where rapists didn't have any arms but you (UP) as state govt are responsible to maintain rule of law. It requires arrests,trial&sentencing pic.twitter.com/P28Xi8Ably
— ANI (@ANI) July 20, 2020
सरन्यायाधीश म्हणाले की, हैदराबाद आणि विकास दुबेच्या प्रकरणात मोठा फरक आहे. ते बलात्कारी आणि खूनी होते. तर विकास दुबे आणि त्याचे साथी पोलिस कर्मचाऱ्यांचे खूनी होते. या प्रकरणी चौकशीतून कायद्याचं सरकार मजबूत होईल आणि पोलिसांचा आत्मविश्वास वाढेल. इतक्या गुन्ह्यांमधील आरोपी जामिनावर बाहेर होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन समितीत कोणते सदस्य असावेत त्यांच्या नावाची यादी उद्यापर्यंत सादर कऱण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. यासह विकास दुबेच्या जामिनाविषयी सर्व आदेश मागितले आहेत.
हे वाचा - रशियात एप्रिलमध्येच आली कोरोनाची लस; पुतीन यांच्यासह अब्जाधीशांनी घेतलीही
उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितलं की, चौकशी समितीसाठी ते नोटिफिकेशन जारी कऱणार आहेत. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि निवृत्त डीजीपी यांचा समावेश असेल. सरन्यायाधीशांनी उत्तर प्रदेशच्या वकीलांना सांगितलं की, मुख्यमंत्री आणि उप मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या वक्तव्यांकडे लक्ष द्या. जर त्यांनी काही वक्तव्ये केली असतील आणि काही झालं असेल तर याचा तपास करायला हवा. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी बुधवारी होणार आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय पाहणार आहे की पथकाची भूमिका काय होती.
