जे आंदोलन करताहेत ते शेतकरी नाहीत; केंद्रीय मंत्र्याचं वादग्रस्त वक्तव्य

नवी दिल्ली- नव्या कृषी कायद्यावरुन होणाऱ्या आंदोलनवर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह (VK Singh Latest News) यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. मी जेव्हा आंदोलनाचे फोटो पाहतो, तेव्हा मला कोणीही शेतकरी दिसत नाहीत. यांना काहीही देणे-घेणे नाही. आंदोलनात खूप कमी शेतकरी दिसतात. कृषी कायदे पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत, असं वक्तव्य त्यांनी केलं आहे. 'नवभारत टाईम्स'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. 

केंद्रीय मंत्री वीके सिंह म्हणाले की, ''स्वामिनाथन कमिटीच्या रिपोर्टमध्येही मागणी होती. वेळोवेळी मागणी होत आलीये की शेतकऱ्यांना स्वतंत्रता मिळावी आणि ते कोणाला बांधिल नसावेत. हे काम सरकारने केले आहे, आता शेतकरी आपला शेतमाल बाजारपेठेत किंवा बाहेरही विकू शकतात. या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना नाही, तर अन्य लोकांना अडचण होत आहेत. यामध्ये विरोधीपक्षांसोबत कमिशन खाणाऱ्या लोकांचाही समावेश आहे.'' 

शेतकऱ्यांसोबत सरकारची बैठक 

कृषी कायद्यासंबंधी आंदोलन करणारे शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये मंगळवारी चर्चा झाली, पण काही तोडगा निघू शकलेला नाही. शेतकऱ्यांसोबत चर्चेदरम्यान सरकारने कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी समिती बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता, पण शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शेतकरी संघटनाना एक समिती बनवण्यास सांगितले, ज्यात सरकारचे लोकही असतील, कृषी तज्ज्ञ असतील आणि कृषी कायद्यावर चर्चा करण्यात येईल. पण, शेतकऱ्यांनी तो प्रस्ताव फेटाळला. 

Farmers Protest: पहिल्या बैठकीत तोडगा नाही; शेतकऱ्यांसोबत चर्चा सुरुच राहणार

आमचे आंदोलन सुरुच राहणार असून आम्ही सरकारकडून नक्की काहीतरी घेणार आहोत, मग त्या गोळ्या असोत किंवा शांतीपूर्ण तोडगा असो. सरकारसोबत आणखी चर्चा केली जाईल, असं शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी चंदा सिंह म्हणाले. 

दरम्यान, पंजाब-हरयाणा तसेच इतर अनेक राज्यातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या सहा दिवसांपासून धरणे आंदोलन करत आहेत. केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात त्यांचे हे धरणे आंदोलन सुरु असून त्याचा आज सहावा दिवस आहे. आधी शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून प्रशासनाने हरतऱ्हेने अडवल्यानंतर सरतेशेवटी सरकारला त्यांच्या निश्ययापुढे झुकावं लागलं. पण, आज शेतकऱ्यांसोबत झालेली सरकारची बैठक निष्फळ ठरली. आता 3 डिसेंबरला पुन्हा बैठक होणार आहे.