जगावर उपासमारीचं गहिरं संकट; भारताच्या मदतीकडं सर्वांच्या नजरा

सध्या जगातील सुमारे २.५ अब्ज लोकसंख्या भुकेच्या (terrible famine) संकटाचा सामना करीत आहे. गव्हासह अन्नधान्याच्या तीव्र टंचाईमुळे लाखो लोक उपासमारीच्या आणि कुपोषणाच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. विशेषतः आफ्रिका देशातील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. येत्या काही महिन्यांत आपत्तीजनक उपासमार आणि मृत्यूचा इशारा संयुक्त राष्ट्राने (United Nations) दिला आहे. अशात सर्वांच्या नजरा पुन्हा भारताकडे (India) आशेने पाहत आहे. (Warning of the terrible famine of the United Nations)

आफ्रिकन युनियनचे अध्यक्ष आणि सेनेगालीचे अध्यक्ष मॅकी सॅल यांनी गेल्या आठवड्यात रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांची वैयक्तिक भेट घेऊन युक्रेनमधून मालवाहू जहाजांद्वारे सुमारे २० दशलक्ष टन गहू मिळण्यासाठी तातडीची भेट घेतली. परंतु, कोणतीही ठोस कारवाई न करता त्यांना परत यावे लागले. जगातील सर्वांत मोठा गहू (Wheat) निर्यातक असलेल्या रशियाने निर्बंध उठवण्याचे आवाहन पाश्चात्त्य देशांना केले आहे. जेणेकरून धान्य जागतिक बाजारपेठेत अधिक मुक्तपणे पोहोचू शकेल.

पुतिन यांनी युक्रेनचा गहू चोरून दुष्काळग्रस्त आफ्रिकन देशांना स्वस्तात विकून कठोर आर्थिक निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप अमेरिका करीत आहे. यावर्षी गव्हाच्या किमती ६० टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत. रशिया व युक्रेन मिळून साधारणपणे जागतिक गव्हाच्या निर्यातीपैकी एक तृतीयांश पुरवठा करतात. आफ्रिकन देशांनी २०१८ ते २०२० दरम्यान रशिया आणि युक्रेनमधून ४४ टक्के गहू आयात केला. पुरवठा खंडित झाल्यामुळे गव्हाच्या किमती सुमारे ४५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, असे आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेचे म्हणणे आहे.

भारताचे आपत्कालीन शिपमेंट पुरवण्याचे आश्वासन

जगातील सात श्रीमंत देशांची (G7) गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकींची प्रतिक्रिया बहुतेक निराशाजनक होती. कारण, त्यांनी पुतिन यांना दोष देण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते. अशावेळी आफ्रिकेत उपासमारीने मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भुकेशी लढणाऱ्या देशांच्या विनंतीनुसार गव्हाची आपत्कालीन शिपमेंट पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. चीननंतर भारत हा जगातील दुसरा सर्वांत मोठा गहू (Wheat) उत्पादक देश आहे. २०२०-२१ मध्ये एकूण जागतिक गहू निर्यातीत भारताचे योगदान केवळ ४.१ टक्के होते, असा अहवाल यूएस कृषी विभागाने (USDA) दिला आहे.

G7 देखील आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी

सर्वांत वाईट म्हणजे, G7 देखील युक्रेनला मदत करून मानवतावादी मदतीचे आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहे. खरं तर, रशियाशी लढण्यासाठी G7 देश युक्रेनला अवजड शस्त्रांसह आर्थिक मदतही देत ​​आहेत. परिणामी G7 देश मानवतावादी मदतीवर फक्त २.६ अब्ज डॉलर खर्च करीत आहेत. जे २०२१ मध्ये दुष्काळ संपवण्याचे वचन दिलेल्या ८.५ बिलियन डॉलरपेक्षा खूपच कमी आहे.

भारतीय कृषी उत्पादकता प्रचंड वाढली

मोदींच्या (Narendra Modi) प्रशासनाकडून उत्तम धोरणे आणि मुक्त बाजारपेठेमुळे गेल्या दशकात भारतीय कृषी उत्पादकता प्रचंड वाढली आहे. देशाने २०२१-२२ मध्ये १०९.६ मेट्रिक टन गव्हाचे उत्पादन केले. त्यापैकी ८.२ मेट्रिक टन गव्हाची निर्यात झाली. २०२०-२१ मध्ये २.६ मेट्रिक टन निर्यात झाली. दिल्लीने अलीकडे तीव्र उष्णता, खराब कापणीमुळे उद्भवलेल्या किमतीच्या दबावाचा हवाला देत गव्हाची निर्यात तात्पुरती स्थगित केली आहे. तथापि, इतर देशांतील भूक भागवण्यासाठी भारताने आपत्कालीन शिपमेंटला परवानगी दिली आहे.