आम्हाला आमच्या पायावर उभं राहायचंय : के.व्ही. कामत

नवी दिल्ली : 'ब्रिक्‍स बँकेद्वारे चीन, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका व रशिया या सदस्य देशात गुंतवणुकीचे तब्बल 38 प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. 15 ऑगस्ट 2019 रोजी बॅंकेच्या संचालक मंडळाने संबंधित प्रकल्पांसाठी 10.2 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाला मुंजरी दिली आहे, अशी माहिती ब्रिक्‍स (न्यू डेव्हलपमेन्ट बॅंक) बॅंकेचे अध्यक्ष के.व्ही. कामत यांनी अलीकडे शांघायमधील बॅंकेच्या कार्यालयाला भेट देणाऱ्या ज्येष्ठ भारतीय पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाला दिली. बॅंकेचे भाग भांडवल 100 अब्ज डॉलर्स आहे. 

चीनमध्ये पायाभूत रचनेचे काम मोठ्या प्रमाणावर सातत्याने हाती घेण्यात येत आहे. चीनच्या पूर्वेकडील प्रांतात सुबत्ता नांदते आहे. त्यातील वीज, वाहन, गृहनिर्माण आदी व्यवस्था पाश्‍चिमात्य देशांप्रमाणे सुधारलेली आहे. चीनच्या पश्‍चिमोत्तर प्रदेशांचा विकास त्या तुलनेने झालेला नाही. ब्रिक्‍स बॅंकेने त्या प्रांतातील प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. 

"भारतात बिहारमध्ये ग्रामीण रस्तेबांधणीसाठी 350 दशलक्ष डॉलर्स, राजस्तान मध्ये जलक्षेत्र पुनर्बांधणीसाठी 345 दशलक्ष डॉलर्स व मध्यप्रदेशातील ग्रामीण पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी 470 दशलक्ष डॉलर्स च्या कर्जपुरवठ्याला मंजुरी देण्यात आली, तसेच मुंबई व चेन्नईमधील मेट्रो उभारणासाठी बॅंकेने आर्थिक साह्य मंजूर केले आहे." असे कामत म्हणाले. 

गेले अर्धशतक आंतरारष्ट्रीय नाणेनिधी व वर्ल्ड बॅंकेचा व पर्यायाने अमेरिकेचा प्रभाव जागतिक वित्तक्षेत्रात होता व बऱ्याच प्रमाणात आजही आहे. त्यामुळे विकसनशील देशांच्या विकासाकडे हवे तितके लक्ष देण्यात आले नाही. निधीपुरवठा झाला नाही. एशियन डेव्हलपमेन्ट बॅंक (एडीबी) जपानच्या प्रभावाखाली आहे. दक्षिण गोलार्धातील विकसनशील देशांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी वेगळ्या बॅंकेची गरज होती. 7 जुलै 2015 रोजी स्थापन झालेल्या ब्रिक्‍स बॅंकेने ती भरून काढली.

"न्यू डेव्हलपमेन्ट बॅंक (एनडीबी)' या नावानेही ती ओळखली जाते. ब्रिक्‍स संघटनेचे ब्राझील, रशिया, भारत, चीन व दक्षिण आफ्रिका हे सदस्य आहेत. या देशांनी 15 जुलै 2014 मध्ये ब्राझील येथील फोर्टालेझा येथे झालेल्या समझोत्यान्वये पाच राष्ट्रांच्या ब्रिक्‍स बॅंकेची स्थापना झाली. बॅंकेच्या अध्यक्षपदी निवड होण्यापूर्वी के.व्ही.कामत हे आयसीआयसीआय बॅंकेचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या कारकीर्दीत बॅंकेची जोरदार प्रगती झाली व ती देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन पोहोचली. सदस्य देशात सर्वांगीण विकास करण्यासाठी प्रकल्प अंमलात आणायचे व पायाभूत रचनेचे जाळे निर्माण करायचे, हे बॅंकेचे लक्ष्य आहे. 

कामत म्हणाले, की विकासाच्या दृष्टीने कोणते प्रकल्प महत्वाचे हे देशांनी ठरवायचे असते. पण ब्राझीलमध्ये पद्धत वेगळी आहे. तेथे महानगरपालिका प्रकल्पांचा निर्णय घेतात. त्यामुळे आमच्या तज्ञांना प्रथम त्यांच्याबरोबर चर्चा करावी लागते. नंतर तो प्रस्ताव केंद्राकडे जातो. 2017 मध्ये बॅंकेने जोहान्सबर्गमध्ये आफ्रिका रिजनल सेन्टर सुरू केले. तसेच, जुलै 2018 मध्ये दक्षिण अमेरिकेतील विभागीय केंद्र ब्राझीलची आर्थिक राजधानी साव पावलो येथे सुरू केले व त्याची शाखा ब्रासिलियामध्ये उघडण्यात आली. 

"ब्रिक्‍स बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व वर्ल्ड बॅंकेची प्रतिस्पर्धी ठरू शकेल काय,"" या प्रश्‍नाला उत्तर देताना कामत यांनी,"" ब्रिक्‍स बॅंक या वित्तीय संस्थांना पूरक असेल,"असे सांगितले. "ब्रिक्‍स बॅंक कशासाठी? असा प्रश्‍न ब्रिक्‍स सदस्य देशांव्यतिरिक्त अन्य देशातील पत्रकार आम्हाला विचारतात, तेव्हा, ही बॅंक विकसनशील देशांची असून, आम्हाला स्वतःच्या पायावर उभे राहायचे आहे, असे आम्ही सांगतो व ते खरेही आहे. आमच्याकडे केवल 150 अधिकाऱ्यांचे मनुष्यबळ आहे. भरमसाठ अधिकाऱ्यांची भरती करून पैशाचा व्यय करावयाचा नाही. खर्चाचे प्रमाण कमी ठेवायचे आहे. अधिकाऱ्यांचे वय सरासरी 35 वर्षे आहे.

बॅंकेने हरित प्रकल्पांसाठी हरित रोखे जारी केले. याच प्रकारचे रोखे आम्हाला दक्षिण आफ्रिकेच्या "रॅंड" या चलनात व रशियातील "रूबल" मध्ये जारी करावयाचे आहेत. पुढील वर्षात उरलेल्या चार देशात बॅंकेची कार्यालये प्रस्थापित केली जातील. दीड वर्षात बॅंकेची नवी इमारत शांघायमध्ये उभी राहील."" 

"ब्रिक्‍स सदस्य देशांवर प्रकल्पांच्या संदर्भात आम्ही कोणताही दबाव टाकत नाही की कोणत्याही देशांचा बॅंकेवर राजकीय दबाब नाही. आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्प सुचवायचा सल्ला सदस्य देशांना दिला जातो. दर वर्षी ब्रिक्‍स देशातील अर्थमंत्र्यांच्या परिषदेत प्रकल्प व कार्याचा आढावा घेतला जातो. शिखर परिषदेत नेत्यांच्या भेटीतून पुढील योजनांची चर्चा होते. त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यासाठी माझ्या गाठीभेटी होत असतात. प्रगत देशांना आजही विकसनशील राष्ट्रांच्या प्रश्‍न व समस्यांची बारकाईने जाण नसते. पण ब्रिक्‍सच्या स्थापनेने जगाचे लक्ष या संघटनेकडे वळले आहे,"असे सांगून ते म्हणाले, की प्रगतीच्या आलेखाकडे पाहावयाचे असेल, तर चीनचे उदाहरण देता येईल. त्यांनी पायभूत क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली आहे.

जागतिक उत्पादनाचे चीन केंद्र बनलाय. भारताकडे सेवा व संगणक क्षेत्राने भरारी मारली आहे. या गोष्टींचा संगम झाल्यास बरेच काही साध्य करता येईल. ब्रिक्‍स बॅंकेकडे सदस्य देशातून येणाऱ्या प्रकल्पात 70 टक्के सरकारी व 30 टक्के खाजगी क्षेत्रातून येतात. प्रगत देशही ब्रिक्‍स बॅंकेत स्वारस्य दाखवित आहेत. कोणताही प्रकल्प अंमलात आणताना हवामान बदल व पर्यावरण संरक्षण यांचा विचार केला जातो. 

"भारतात मोटार उत्पादनात मंदी आली आहे,"" असे सांगता, कामत म्हणाले, की ही स्थिती केवळ भारतात नाही, अन्य देशातही आहे. चीनमध्ये गेल्या दोन वर्षात सायकल क्रांति झाली आहे. शांघायमध्ये कोपऱ्या कोपऱ्यावर सायकल स्टॅंड्‌स असून, विशिष्ट कोड स्कॅन करून सायकलचे कुलूप उघडता येते, ती कुठेही चालवून काम झाल्यावर, पुन्हा दुसऱ्या स्टॅंडवर ठेवून कुलूप लावता येते. त्याच्या भाड्याची आकारणी ऑनलाईनवर होते. चीनमध्ये सुमारे तीन ते चार कोटी सायकल्स वाढल्या आहेत. येत्या काही वर्षात स्वयंचलित वाहने बाजारात येतील. गाड्यांचा वापर कमी होईल. दहा वर्षानंतर गाड्यांच्या विम्याचा व्यवसाय 90 टक्‍क्‍यांनी कमी होईल," असे भाकित कामत यांनी केले.

चीनच्या योजनेपूर्तीतील कार्यक्षमतेबाबत बोलताना त्यांनी कार्यालयाबाहेर येऊन शांघायच्या सव्वा दोन कोटी लोकसंख्येसाठी नदीच्या काठाकाठाने उभारलेला चाळीस किमी ट्रॅकचा काही भाग दाखविला. त्यात सायकलस्वारांसाठी एक व पायी चालणाऱ्यांसाठी एक, असे दोन ट्रॅक्‍स आहेत. एका वर्षात चीनने हा ट्रॅक उभारला!