नवी दिल्लीः पश्चिम बंगाल सरकारने ओबीसी आरक्षणासंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाची टिपण्णी केली आहे. 'धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही'' असं कोर्टाने म्हटलं आहे..न्यायालयाच्या निरीक्षणाला उत्तर देताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, सदरील आरक्षण हे धर्माच्या आधारावर दिलेले नाही. समाजाच्या मागासलेपणाचा विचार करुन देण्यात आलेले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २७ ते २८ टक्के अल्पसंख्यक समूदायाची लोकसंख्या असल्याचंही त्यांनी सांगितलं..पश्चिम बंगालमध्ये रंगनाथ आयोगाना मुस्लिम समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. हिंदू धर्मातील ६६ समूदायांना मागास म्हणून वर्गीकृत केल्यानंतर मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झालेला होता. त्यामुळे मागास आयोगाने मुस्लिमांमधील इतर समूदायांना सरकारने मागासवर्ग म्हणून वर्गीकृत केले होते. .न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार सोमवारी पडली. कोर्टाने म्हटलं की, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही. पश्चिम बंगाल सरकारचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, पश्चिम बंगाल सरकारने अनेक जातींना ओबीसींमध्ये समाविष्ट केलं आहे. हायकोर्टाने हे अवैध म्हणत रद्द केलं होतं. सरकारी नोकऱ्या आणि राज्य शासनातील शिक्षण संस्थांमध्ये या समूदायांना आरक्षण देणं अवैध आहे, असं कोर्टाने म्हटलं होतं..सोमवारी या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कोर्टाने वकिलांकडून संपूर्ण प्रकरणाची विस्तृत माहिती मागवली. कपिल सिब्बल म्हणाले की, हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी इच्छूक असलेल्यांवर याचा परिणाम होईल. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्णयावर अंतरिम आदेश जारी करावेत, त्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती द्यावी. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी ९ जानेवारी रोजी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
