अमित शहा म्हणतात; 'नरेंद्र मोदींच्या घोषणेचं वेगळेपण असं की...,

नवी दिल्ली : आज नरेंद्र मोदींनी देशासमोर येऊन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्यात येतील अशी घोषणा केली आहे. जवळपास एक वर्षे सुरु असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासमोर मोदी सरकारला झुकावं लागलं आहे. पंतप्रधान मोदींनी आज सकाळी देशाला संबोधित करत हे कायदे मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणा केलीआहे. केंद्र सरकारला भूमी अधिग्रहण कायदा देखील मागे घ्यावा लागला होता आणि आता केंद्र सरकारला कृषीय कायदे देखील मागे घ्यावे लागले आहेत.

या निर्णयानंतर आता अमित शहा यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वेगळेपण म्हणजे त्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा करण्यासाठी ‘गुरू परब’ या खास दिवसाची निवड केली. प्रत्येक निर्णय घेताना प्रत्येक भारतीयाच्या कल्याणाच्य विचाराशिवाय इतर कोणताही त्यांचा हेतू नसतो. त्यांनी आपल्या सक्षम नेतृत्वाचे पुन्हा एकदा दर्शन घडवलं आहे.”

काय म्हणाले शरद पवार?

याबाबत चंद्रपूरमधून शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणुकीमध्ये भाजपचे प्रतिनिधी गावात गेल्यावर शेतकरी त्यांना जाब विचारतील, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी हा निर्णय घेतलाय. हे सरकारला उशीरा शहाणपण सुचलंय. चांगलंच आहे. शांततेच्या मार्गाने आपल्या प्रश्नासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो, असं त्यांनी म्हटलंय.

काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

शेतकऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निष्ठेने, शेतकऱ्यांसाठी आम्ही पूर्ण समर्पणाने हे कायदे आणले. पण तरीही काही शेतकऱ्यांना हे कायदे समजले नाहीत. कृषी तज्ज्ञांनी त्या शेतकऱ्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला, तज्ज्ञांकडून त्यांना या कायद्यांचे महत्त्वा सांगण्याचा प्रयत्न केला असेही मोदींनी म्हटलं. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. त्यांचे तर्क समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा ज्यावर आक्षेप होता ते बदलण्याची तयारी दाखवली. इतकंच काय तर दोन वर्षांसाठी कायदे निलंबित करण्याचा प्रस्तावही मांडला असे मोदी म्हणाले.

शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक विजय

राकेश टीकैते यांच्या नेतृत्वाखील शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर मोठं आंदोलन उभं करण्यात आलं होतं. शेतकऱ्यांना या कायद्यांमध्ये कसल्याही प्रकारची सुधारणा नको होती, तर हे कायदेच मागे घेण्यात यावेत, या मागणीवर ते ठाम होते. केंद्र सरकारने चर्चेची तयारी दाखवली असली तरी हे कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत, अशीच सरकारची भूमिका होती. तसेच दोन वर्षांपर्यंत हा कायदा स्थगित करण्याची भूमिका देखील सरकारने घेतली होती. दुसरीकडे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. मात्र, तरीही काही केल्या शेतकऱ्यांनी आपला भूमिका न बदलल्याने शेतकरी एकजुटीचा विजय झालेला दिसून आला.