बालकांवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना आता फाशीच!

सकाळ न्यूज नेटवर्क 
बुधवार, 24 जुलै 2019

- बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना फाशी म्हणजेच मृत्यूदंडाची तरतूद असलेल्या 'पॉक्सो ' म्हणजेच बालक अत्याचार प्रतिबंध कायदादुरूस्ती विधेयकास राज्यसभेनेही आज मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना फाशी म्हणजेच मृत्यूदंडाची तरतूद असलेल्या 'पोस्को' म्हणजेच बालक अत्याचार प्रतिबंध कायदादुरूस्ती विधेयकास राज्यसभेनेही आज मंजुरी दिली. तसेच 'चाईल्ड पोर्नोग्राफी'ची स्पष्ट व्याख्या या विधेयकात करण्यात आली आहे.

महिला व बालकल्याण मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले, की बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणांवर त्वरित सुनावणी होऊन गुन्हेगारांना त्वरित शिक्षा मिळावी. यासाठी देशभरात 1023 जलदगती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालये स्थापन करण्याचीही तरतूद या कायद्यात असेल. आतापर्यंत 18 राज्यांनी ही न्यायालये स्थापन करण्यासाठी परवानगी दिली आहे, असेही इराणी म्हणाल्या. या फास्ट ट्रॅक न्यायालयांसाठी 760 कोटी रूपये खर्च केले जातील. यात केंद्र सरकार 474 कोटींचा वाटा उचलेल. 

राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेत डेरेक ओब्रायन, कहेकशा परवीन, जया बच्चन आदींची लक्षवेधी भाषणे झाली. ओब्रायन यांनी वयाच्या 12 व्या वर्षी आपल्यालाही अशाच प्रारातून सामोरे जावे लागल्याचे सांगताच उपस्थितांच्या अंगावर काटा आला. 

इराणी म्हणाल्या, की ओब्रायन यांच्यासारख्या नेत्यालाही आपल्यावरील अत्याचाराची वाच्यता करण्याचे धाडस येण्यासाठी वयाचे 58 वे वर्ष यावे लागले. हे पाहता बालकांवरील अत्याचारांची व अशा बालकांची परिस्थिती किती भयावह असेल याची आपण केवळ कल्पनाच करू शकतो. मुलांनी आपल्यावरील अत्याचारांची पालकांना माहिती द्यावी किंवा निर्भयपणे तक्रार करावी यासाठी आपल्या मंत्रालयाने विविध माध्यमांतून जगजागृती मोहीम जोरदारपणे सुरू केली आहे.

सामान्यतः मुलींवरील अत्याचारांना समाजात वाचा फुटते. पण मुलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे दडपणामुळे बाहेर येत नाहीत. या कायद्यात बालकांवरील अत्याचारांच्या गुन्हेगारांना 20 वर्षांपासून जन्मठेपेसारख्या शिक्षांची तरतूद तर आहेच; पण गुन्हा अमानवीय व गंभीर असेल आणि संबंधित बालकाचा जीव गेलेला असेल तर त्या नराधमांना थेट फाशीच्या शिक्षेचीच तरतूद करण्यात आली आहे. 

यासंदर्भात आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही ज्येष्ठ न्यायाधीशांचा तसेच न्यायालय रजिस्ट्रारचाही सल्ला घेतला होता. या गुन्ह्यांचा तपास तक्रार दाखल झाल्यावर दोन महिन्यात पूर्ण करण्याचे बंधन आहे. तपासाठी सर्व राज्यांत नोडल पोलिस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. एका वर्षात प्रकरणाचा निकाल लागलाच पाहिजे अशी तरतूद केली गेली.  

सहा लाखांहून अधिक गुन्हेगार

केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी प्राधिकरणाच्या मदतीने बालकांवरील लैंगिक अत्याचारांबाबतच्या संशयितांचा डाटा तयार केला. तेव्हा देशभरात असे तब्बल 6 लाख 20 हजार गुन्हेगार वावरत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: who are abusing children now Punishment of hang