...तर सोशल मीडिया साइट्सवर गुन्हे का दाखल करत नाही; मद्रास हायकोर्टाचा सवाल

मदुराई : सोशल मीडियाचा (social media) गैरवापर करुन गुन्हेगारी कारवायांना यूट्यूबसारखे (you tube) माध्यमातून प्रोत्साहन मिळत असल्याने अशा साईट्सवर गुन्हे (FIR) का दाखल करत नाहीत. असा सवाल मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras high court) एका सुनावणी दरम्यान गुरुवारी उपस्थित केला. यूट्यूब व्हिडिओच्या माध्यमातून बंदूक आणि बॉम्ब बनवण्याचे प्रशिक्षण काही व्यक्ती घेत असतात आणि त्याद्वारे गुन्हे करतात. त्यामुळे गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देणारे माध्यमही तितकेच जबाबदार असतात. असा निर्वाळा न्यायाधीश बी पुगलेंधी यांनी खंडपीठासमोर दिला. (Why not book social media platforms for abetment: Madras High court question)

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर अंकुश ठेवण्यासाठी कठोर पावलं उचलण्याची आवश्यकता आहे, असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे. सोशल मीडियाचा चूकीच्या पद्धतीच्या वापरावर प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य सरकार काय पावलं उचलणार, याबाबतचं स्पष्टीकरण न्यायालयाने राज्य सरकारकडे मागितलं आहे. तसंच खटल्यातील न्यायालयीन बाजू मांडण्यासाठी वकील के के रामाकृष्णन यांची अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय.

याबाबत सविस्तर वृत्त असं की, गेल्यावर्षी जून महिन्यात सट्टाई या यूट्यूब चॅनलवर दुराई मुरुगन या व्यक्तीने डीएमकेचे नेते एम करुणानिधि आणि भाजपाच्या खूशबू सुंदर यांचा फोटो वापरुन आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रदर्शित केला होता. त्यानंतर याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी मुरुगनला अटक केली. त्यानंतर या खटल्यात आरोपीला मिळालेला जामीन रद्द करण्यासाठी थांजाऊर जिल्हा पोलिसांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. भविष्यात सामाजिक तेढ निर्माण होईल आणि कुणाच्या भावना दुखावल्या जातील अशाप्रकारचे व्हिडिओ पोस्ट केले जाणार नाहीत, असं प्रतिज्ञापत्र आरोपीकडून न्यायालयात दाखल करण्यात आलं होतं.

त्यानंतर ऑगस्टमध्ये याचिकर्त्यांच्या मागणीनुसार सदर आरोपीला न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाला. मात्र, ऑक्टोबरमध्ये कन्याकुमारीत झालेल्या आंदोलनात मुख्यमंत्री एम के स्टॅलीन यांच्याविरोधातही आक्षेपार्ह वक्तव्य मुरुगनने केले होते. त्यामुळे त्याला मंजूर झालेल्या जामीनाला थांजाऊर जिल्हा पोलिसांनी विरोध करत न्यायालयात अर्ज केला. दरम्यान, दुराईमुरुगन याला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला देण्यात आली. या प्रकरणाची सुनावणी आठवडाभरासाठी तहकूब करण्यात आली आहे.