निर्णयासाठी साडेचार वर्षे का लावली?

चंडीगड : स्वपक्षातून शह बसल्यानंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग (captain amrinder singh) यांना विरोधी पक्षाच्या टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. आधीच्या सरकारच्या काळातील ऊर्जा खरेदी करार रद्द करण्याचा किंवा फेरआढावा घेण्यास त्यांनी प्रारंभ केला आहे. मात्र यास सत्तेवर आल्यानंतर साडेचार वर्षे विलंब का केला, असा सवाल शिरोमणी अकाली दलाने (SD) केला आहे. (Why take four and a half years decide say shiromani akali dal)

एसएडीचे प्रमुख सुखबीरसिंग बादल म्हणाले की, हे करार चुकीचे होते असे त्यांना वाटत होते तर मग त्याबाबत आधीच निर्णय व्हायला हवा होता. पंजाबमधील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या आपनेही अमरिंदर यांना धारेवर धरले. आमदार आणि विधानसभेतील विरोधी नेते हरपालसिंग चिमा म्हणाले की, राज्य सरकार साडेचार वर्षे झोपले होते का? मुख्यमंत्री याकडे खरोखरच गांभीर्याने बघत असतील तर त्यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन करार रद्द करायला हवे होते आणि नंतर विधानसभेचे अधिवेशन घ्यायला हवे होते.

खासगी कंपन्यांबरोबरील करार रद्द करावेत किंवा आढावा घ्यावा असा आदेश अमरिंदर यांनी वीज महामंडळाला दिला आहे. उन्हाळ्यात राज्याची विजेची मागणी जास्त असते. तेवढा पुरवठा करण्यास या कंपन्या बांधील नाहीत. सध्या भातशेतीचा मोसम असताना पुरेशी वीज पुरविण्यात मनसा येथील तलवंडी साबो पॉवर कंपनीला अपयश येत आहे. हा करार रद्द करण्याचा आदेशही अमरिंदर यांनी दिला आहे.

डॉ. मनमोहन सरकारची सूचना

पंजाबमध्ये विजेचा दर हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. याबाबत बादल यांनी सांगितले की, आमच्या सरकारने प्रतियुनिट २ रुपये ८६ पैसे दराने करार केले होते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारने दिलेल्या स्वरूपानुसार करार करण्यात आले होते. तुम्ही हे करार रद्द करू शकता; पण आधी विजेची व्यवस्था करा. करार रद्द करणे सोपे असते, पण तुम्ही वीज कशी आणि कोणत्या दराने आणता हे महत्त्वाचे आहे. यंदा प्रती युनिट १३ ते १४ रुपये दराने खरेदी केली. तुम्ही इतक्या दराने वीज विकत घेऊन ग्राहकांना प्रतियुनिट २० रुपये दराने देणार आहात का?