पदभार स्वीकारल्यानंतर बिपीन रावत म्हणतात, माझी रणनीती ठरवणार

नवी दिल्ली : देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) म्हणजेच सरसेनाध्यक्ष म्हणून माजी लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी आज (मंगळवार) पदभार स्वीकारला. यावेळी त्यांनी नव्या भूमिकेसाठी रणनिती ठरविणार असे म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

बिपीन रावत आज (31 डिसेंबर) लष्करप्रमुखपदावरून निवृत्त झाले. सरसेनाध्यक्ष म्हणून बिपीन रावत यांच्या नावावर सोमवारी शिक्कामोर्तब झाले होते. यापुढे तिन्ही दलांत समन्वय राखण्याची जबाबदारी त्यांना सांभाळावी लागणार आहे. 

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; 'या' तारखेला खात्यात जमा होणार पैसे

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सरसेनाध्यक्ष या नवीन पदाची घोषणा केली होती. या पदासाठी निवृत्तीचे वय 62 निश्‍चित केले होते. मात्र, त्यात बदल करून 65 करण्यात आले. या पदासाठी बिपीन रावत यांचे नाव आघाडीवर होते. याशिवाय लेफ्टनंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उत्तर विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल रणबीर सिंग आणि दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल सतिंदर कुमार सैनी यांचेही नाव चर्चेत होती. सरसेनाध्यक्ष हा 'फोर स्टार' अधिकारीच असेल. युद्धाच्या काळात सीडीएसला तिन्ही दलांच्या सैनिकांशी प्रभावीपणे समन्वय राखण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.

लष्करी साहित्य आणि उपकरणे खरेदी करताना होणारे संभाव्य वाद टाळण्यासाठी सीडीएसची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. तिन्ही दल आपल्या गरजेनुसार शस्त्रांची मागणी नोंदवत असतात. मात्र सर्वाधिक गरज कोणत्या दलास आहे, यावरून संभ्रमाचे वातावरण राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा स्थितीत सरसेनाध्यक्षाचे धोरण महत्त्वाचे राहणार आहे. सशस्त्र खरेदी आणि वितरणाबाबत प्राधान्यक्रम ठरवताना सरसेनाध्यक्षपदाचा अनुभव महत्त्वाचा ठरू शकतो. 

सरसेनाध्यक्षांच्या कामाचे स्वरुप 
- सरसेनाध्यक्षाची वयोमर्यादा 65 
- विभागांची पुनर्रचना करणे, समन्वय राखणे, संयुक्त मोहिमा आखणे हे प्रमुख काम 
- सायबर आणि अंतराळाशी निगडित तिन्ही दलाच्या संस्था, संघटना आणि कमांड यांच्यावर सीडीएसची देखरेख राहील. 
- तिन्ही दलाच्या संबंधी प्रकरणांशी चर्चा करण्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांचे प्रमुख लष्करी सल्लागार म्हणून काम करणार. 
- निवृत्तीनंतर सरसेनाध्यक्षास पाच वर्षे कोणतेही पद स्वीकारता येणार नाही 
- निवृत्त सरसेनाध्यक्षास खासगी कंपनीत परवानगीशिवाय काम करता येणार नाही. 
- कोणतेही पद स्वीकारण्यापूर्वी सरकारची परवानगी गरजेची