Wainad Bypoll Election: वायनाडच्या जागेवर पोटनिवडणूक होणार ? राहुल गांधींसाठी लागू होणार वेगळा नियम

Wainad Bypoll Election: राहुल गांधी आपली खासदारकी वाचवण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाचं दार ठोठावणार आहेत. मानहानी खटल्यात जर सुप्रिम कोर्टाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला, तर ते खासदार राहतील. यादरम्यान जर निवडणूक आयोगाला वाटलं तर वायनाडच्या जागेवर पोटनिवडणूकीची घोषणा आयोग करु शकते.

रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल अ‍ॅक्ट,१९५१ च्या कलम १५१(ए) अंतर्गत निवडणूक आयोग पोटनिवडणूक घेऊ शकतं. तरिही निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल, समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान आणि त्यांचा मुलगा अब्दुल्ला आझम यांच्या बाबतीत आयोगाने अयोग्यतेचा निर्णय आल्यानंतर थोड्याचं दिवसात पोटनिवडणूकीची घोषणा केली.

पोटनिवडणूकीसाठी अजून वेळ

२३ मार्चला राहुल गांधी यांची अयोग्यता सिद्ध झाल्यानंतर वायनाड जागा खाली रिकामी झाली होती. निवडणूक आयोग सेक्शन १५१ (ए) अंतर्गत २२ सप्टेंबर,२०२३ पर्यंत निवडणूक घेऊ शकतात. पण या जागेवर निवडूण आलेल्या खासदाराचा कार्यकाळ फार कमी असेल कारण लोकसभा निवडणूकीसाठी जास्त काळ राहीलेला नाहीये.

तरिही निवडणूक आयोग कोणत्याही प्रकारची घाई करत नाहीये. तिकडे कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी वेळ वाचवण्यासाठी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या विभागीय बेंचकडे जाण्यापेक्षा थेट सुप्रिम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यावेळी नेमकं काय झालं होतं?

लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल, आझम आणि त्यांच्या मुलाच्या अयोग्यतेसंबंधी निर्णय आल्यावर थोड्याच दिवसांमध्ये निवडणूक आयोगाने निवडणूक घोषित केली होती. लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना हत्येच्या प्रयत्नाच्या आरोपाखाली शिक्षा मिळाली होती.

त्याच्या काही दिवसांनंतर निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पोटनिवडणूकीची तारिख घोषित केली. मात्र, त्यानंतर त्यांनी पोटनिवडणूकीचा निर्णय मागे घ्यावा लागला कारण, केरळ उच्च न्यायालयाने मोहम्मद फैजल यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता.

वेट अ‍ॅंड वॉच

सुत्रांच्या मते, वायनाडमध्ये पोटनिवडणूकीसाठी निवडणूक आयोग कोणत्याही प्रकारची घाई दाखवत नसून, वेट अ‍ॅंड वॉच रणनीती वापरत आहे. राहुल गांधी आणि त्यांच्या वकीलांना सर्व कायदेविषयक बाबींवर विचार करायला वेळ मिळावा यासाठी आयोग ही भूमिका घेत आहेत.

२९ मार्चला कर्नाटकमध्ये निवडणूकीची घोषणा करताना आयोगाकडून कोणत्याही प्रकारची घाई नसल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, असं किती वेळ चालेलं हे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. (Latest Marathi News)