Uttarakhand high court: 'गर्भवती महिलांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवता येणार नाही', उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

गर्भवती महिलांना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गर्भवती महिलांना सरकारी नोकरीसाठी योग्य मानण्यापासून रोखणारा नियम रद्द केला. आई बनणे हे एक मोठे वरदान आहे आणि त्यामुळे महिलांना रोजगारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, यावर हायकोर्टाने भर दिला आहे.

गरोदरपणामुळे नैनितालच्या बी.डी. पांडे रूग्णालयातून काढून टाकलेल्या मीशा उपाध्याय यांच्या याचिकेवरील सुनावणीत हायकोर्टाने हा महत्त्वपुर्ण निर्णय दिला आहे. पांडे यांना हॉस्पिटलमध्ये नर्सिंग ऑफिसरचे पद नाकारण्यात आले होते.

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, डीजी मेडिकल हेल्थ अँड फॅमिली वेल्फेअरने मिशा यांना नियुक्ती पत्र जारी केले असूनही, हॉस्पिटलने तिला फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेटचा हवाला देऊन नोकरीमध्ये रुजू होण्यास नकार दिला होता. ज्यामध्ये ती या पदासाठी अयोग्य असल्याचे नमूद केले होते. गरोदर असण्याशिवाय इतर कोणतीही आरोग्य समस्या नसतानाही व्यवस्थापनाला त्यांना भारत सरकारच्या गॅझेटियर नियमांतर्गत सामील होण्यासाठी तात्पुरते अपात्र ठरले होते.

न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने शुक्रवारी रुग्णालयाला निर्देश दिले की, "१३ आठवड्यांची गरोदर असलेल्या याचिकाकर्त्याला नर्सिंग ऑफिसर म्हणून नियुक्त केले जाईल याची तात्काळ खात्री करा." उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गर्भवती महिलांना सरकारी नोकरीसाठी योग्य मानण्यापासून रोखणारा नियम रद्द केला. मातृत्व हे निसर्गाचे वरदान आणि आशीर्वाद आहे, त्यामुळे महिलांना रोजगारापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय मीशा उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या उत्तरात आला आहे.

या नियमाबाबत भारतीय राजपत्रात नोंदवलेल्या (असाधारण) नियमांवरही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ज्यामध्ये 12 आठवड्यांपेक्षा जास्त गर्भधारणा असलेल्या महिलांना 'तात्पुरते अपात्र' म्हणून लेबल करण्यात आले आहे. यावर भर देत न्यायालयाने म्हटले की, 'केवळ या कारणामुळे महिलेला नोकरी नाकारता येणार नाही; राज्याने सांगितल्याप्रमाणे या कडक नियमामुळे या कामाला आणखी विलंब करता येणार नाही. हे निश्चितपणे कलम 14, 16 आणि 21 चे उल्लंघन आहे.

'मातृत्व रजा हा मूलभूत अधिकार'

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाची सरकारी नियमानुसार केलेली कारवाई घटनात्मक कलमाचे उल्लंघन असून महिलांविरोधातील अत्यंत संकुचित वृत्तीचा नियम असल्याचे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, मातृत्व रजा हा संविधानाचा मूलभूत अधिकार म्हणून ओळखला जातो. गर्भधारणेच्या आधारावर एखाद्याला नोकरीपासून रोखणे हा विरोधाभास आहे.

न्यायमूर्ती पंकज पुरोहित म्हणाले, 'समजा एखादी महिला नोकरीत रुजू झाली आणि रुजू झाल्यानंतर लगेचच गर्भवती झाली, तरीही तिला प्रसूती रजा मिळाली, तर गर्भवती महिला नवीन नियुक्तीवर का काम करू शकत नाही?

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत

न्यायालयाच्या या निर्णयाचे समाजातील प्रत्येक स्तरातून आणि महिला संघटनांनी स्वागत केले आहे. हा आदेश इतर राज्यांसाठी उदाहरण ठरू शकतो, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जेणेकरून सरकारी नियमांनुसार, भविष्यात इतर कोणत्याही महिलेशी तिच्या गर्भधारणेच्या स्थितीच्या आधारावर भेदभाव केला जाणार नाही.