राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात होणार बदल? सर्व मंत्रालयांकडून मागवल्या सूचना

नवी दिल्ली : परीक्षेवरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी शालेय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम बदलण्याचे संकेत दिले होते. त्यानंतर आता यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याच्या दृष्टीने शिक्षण सचिव अनिता करवाल यांनी सर्व मंत्रालयांना पत्र लिहून सूचना मागवल्या आहेत. जेणेकरून त्या सूचनांच्या आधारे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (National Education Policy ) बदल करणे शक्य होणार आहे. गेल्या आठवड्यात, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही बेंगळुरूमध्ये NCERT अभ्यासक्रमात बदल करणाऱ्या नॅशनल स्ट्रिंगिंग कमिटीच्या सदस्यांची भेट घेतली होती. (National Education Policy)

लहान मुलांना सुरुवातीपासूनच चांगल्या सवयी लावल्या, तर देशात स्वच्छतेची जनजागृती प्रत्येक घरातून सुरू होईल, असा विश्वास मोदींना आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात बदल झाल्यास झुनोटिक रोगांसारखे विषय, वैदिक गणित, कोडींग आणि स्वच्छ भारत या विषयांचा अभ्यासक्रमात समावेश करावा अशी मागणी वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून मिळणाऱ्या सूचनांमधून समोर आल्या आहेत.

बदलासाठी मंत्रालय गंभीर

राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्कमधील तज्ञांची एक टीम मंत्रालयांकडून मिळालेल्या सूचनांचे विश्लेषण करणार आहे आणि त्यानंतरच NCERT पुस्तकांमध्ये बदल केला जाऊ शकतो. गेल्या आठवड्यात, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही बेंगळुरूमध्ये NCERT अभ्यासक्रमात बदल करणाऱ्या नॅशनल स्ट्रिंगिंग कमिटीच्या सदस्यांची भेट घेतली होती.

विविध मंत्रालयांकडून सूचना

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात बदलासाठी मागवण्यात आलेल्या सूचनांमध्ये आतापर्यंत पर्यावरण मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने त्यांच्या या बदलाबाबत सूचना दिल्या आहेत. 22 एप्रिल रोजी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने शालेय अभ्यासक्रमात मुलांसाठी 'पारंपारिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण, पेटंट कोडिंग, बौद्धिक संपदा हक्क (intellectual property rights) आणि 'वैदिक गणित' या विषयांचा समावेश करण्याची सूचना केली आहे.

पर्यावरण शिक्षणावर भर

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने पाठवलेल्या सूचनांमध्ये स्वच्छतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच शाळेच्या काळात मुलांना स्वच्छतेची जाणीव कशी करता येईल यावर भर दिला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी शालेय अभ्यासक्रमात स्वच्छतेचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच मोठ्या शहरांमधील प्रदूषणाच्या वाढत्या समस्येवर चिंता व्यक्त करताना पर्यावरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, मुलांना पूर्व-शालेय स्तरापासूनच पर्यावरण शिक्षण दिले जावे.

त्याशिवाय मंत्रालयाने थिअरीऐवजी प्रॅक्टिकलवर अधिक भर दिला असून, अभ्यासक्रमात कचरा व्यवस्थापन, एकदा वापरण्यात येणारे प्लास्टिक, जंगलाचे संवर्धन आणि कोरोनासारख्या साथीच्या आजारांची माहिती या विषयांचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. या सर्व सूचनांचे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यातील तज्ञांच्या पथकाद्वारे विश्लेषण केले जाणार आहे. त्यानंतर ते पीएमओकडे पाठवले जाणार असून, त्यानंतरच हे बदल अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जाणार आहेत.