Professor : एनईपीसाठी महाविद्यालयात हवे ८० टक्के प्राध्यापक

पुणे - नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांमध्ये निदान ८० टक्के प्राध्यापकांची पदे भरलेली असावीत, अशी आग्रही मागणी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) केली आहे. त्यासाठी राज्याला विशेष पत्रही पाठविण्याची तयारी युजीसीने दर्शवली आहे.

अपुऱ्या तयारीमुळे २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात राज्यात एनईपीची अंमलबजावणी रखडली होती. फक्त विद्यापीठे आणि पदव्युत्तर पदवी स्तरावर हे नवे धोरण अवलंबण्यात आले होते. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्य सरकार पदवीपासूनच नवे शैक्षणिक धोरण अंमलबणार आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची युजीसीचे अध्यक्ष डॉ. एम.जगदीश कुमार यांच्या सोबत झालेली बैठक महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यात एनईपीच्या अंमलबजावणीसाठी प्राध्यापकांची निदान ८० टक्के पदे भरलेली असावीत, असा विषय आग्रहीपणे मांडण्यात आला आहे. चार वर्षाचा पदवी अभ्यासक्रम, ऐच्छिक विषयांची संख्या, कौशल्याभिमूख अभ्यासक्रम आणि कार्यानुभवाची व्याप्ती लक्षात घेता.

महाविद्यालय स्तरावर पुरेसे मनुष्यबळ असणे गरजेचे आहे. मात्र, अजूनही राज्यात सध्या उपलब्ध कायमस्वरूपीच्या प्राध्यापकांच्या पदांपैकी फक्त ४० टक्के पदांवर नियुक्ती आहे. उर्वरित ६० टक्के प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. युजीसीने वारंवार राज्यांना प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी कडक निर्देश दिले आहे. आता निदान एनईपीच्या पार्श्वभूमीवर तरी ही पदे भरले जातील अशी अपेक्षा आहे.

सीएचबीवर प्राध्यापक देणार -

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून कोणत्याही परिस्थितीत नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी अभ्यासक्रमांपासून प्रशिक्षणापर्यंतचा आढावा घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. डॉ. देवळाणकर सांगतात, ‘नव्या धोरणानुसार मेजर आणि मायनर विषय, अभ्यासक्रमांची रचना, प्राचार्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे.

विद्यापीठ स्तरावर वारंवार आढावा घेण्यात येत आहे. यंदा नवे धोरण लागू होईल. महाविद्यालयांना जर तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांची गरज असल्यास ते उपलब्ध करून देण्यात येतील.’’ सध्या १८ हजार प्राध्यापक तासिका तत्त्वावर कार्यरत असून, ही संख्या २८ हजारापर्यंत वाढविण्याची तयारी उच्च शिक्षण विभागाने दर्शवली आहे.

विद्यार्थ्यांचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेता शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून कोणत्याही परिस्थितीत नवे धोरण अवलंबिले जाणार आहे. विभागाच्या स्तरावर सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. जर महाविद्यालय स्तरावर एकंदरीत कार्यभार विचारात घेता प्राध्यापकांची कमतरता असेल, तर तासिका तत्त्वावरील अधिकच्या प्राध्यापक पदांना मान्यता देण्यात येईल.

- डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण विभाग