अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत सामाजिक आरक्षणाचा बोजवारा; वाचा सविस्तर

मुंबई : अकरावी प्रवेशाच्या (eleventh admission) मूळ जीआरमध्ये (GR) राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी (reserve category) 52 टक्के जागा भरण्याचे आदेश असले तरी त्यात जागा कशा भरायच्या याचे नीट स्पष्टीकरण करण्यात आलेले नाही. त्याचाच गैरफायदा घेत अनेक महाविद्यालयांमध्ये (colleges) राखीव जागा आणि खुल्या जागांच्या प्रवेशाबाबत मनमानी प्रवेश (illegal admission) केली जात आहेत. त्यातही सामाजिक आरक्षणाच्या उपलब्ध असलेल्या जागांवरही मोठ्या प्रमाणात गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना (capable students) डावलेले जात आहे.

अकरावीच्या प्रवेशासाठी असेलेल्या 26 जून 1997 शासन निर्णय हा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार काढण्यात आलेला आहे, त्यामुळे यातील कोणत्याही तरतुदी डावलण्यात आल्या तर तो न्यायालयाचा अवमान होतो, मात्र मागील काही वर्षांत संस्थाचालकांच्या हितासाठी मूळ जीआरला धाब्यावर बसवून प्रवेश केले जात आहेत. यामध्ये सामाजिक आरक्षण आणि रिक्त राहिलेल्या कोटयातील जागांची वर्गवारी कशी करायची यासाठीचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर पुण्यातील सर्व प्रवेश हे 2014-15 पर्यंत केंद्रीय पद्धतीने राबविले जात होते. नियमित प्रवेशाच्या अर्जांची राखीव, विनाराखीव अशी विभागणीही केली जात होती, मात्र आता प्रवेशाचे नियमच पायदळी तुडवले जात असून त्यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.

मूळ जीआरमधील अशी आहे तरतूद

अकरावी प्रवेशाच्या मूळ जीआरमध्ये एखाद्या मागासलेल्या वर्गांकरिता राखीव जागा त्या वर्गातील विद्यार्थी पुरेशा संख्येने न उपलब्ध झाल्यास रिकाम्या राहिल्या तर त्या अन्य मागासलेल्या प्रकारातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन भरण्यात याव्यात व असे केल्यामुळे एखाद्या विशिष्ट मागासलेल्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी विहित मर्यादेपेक्षाही वाढली तरी त्यास हरकत राहणार नाही. त्यानंतरही मागासलेल्या वर्गांसाठी राखीव जागांपैकी काही जागा त्या वर्गाचे पुरेसे विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यामुळे रिकाम्या राहिल्या तर त्या खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार भराव्यात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे.

राखीव जागांसाठी अर्जांची विभागणी

अकरावीच्या प्रवेशात गुणवत्ताधारक आणि राखीव प्रवर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी आलेल्या अर्जांची राखीव अर्ज व विनाराखीव जागा अशा दोन विभागात करून त्याची छाननी केली जावी. राखीव आणि विनाराखीव जागांवरील प्रवेश देताना अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना परस्पर गुणवत्तेनुसार काटेकोरपणे प्रवेश देण्यात यावा असे आदेश मूळ जीआरमध्ये देण्यात आलेले असताना ते मोठ्या प्रमाणात डावलेले जात असल्याचे ज्येष्ठ शिक्षण तज्ज्ञ राजेंद्र धारणकर यांन‍ी सांगितले.

अल्पसंख्यांक, व्यवस्थापन कोट्यात आरक्षण

मुंबईसह राज्यातील‍ अल्पसंख्यांक आणि इतर महाविद्यालयांमध्ये असलेल्या राखीव कोट्यातील जागा रिक्त राहिल्यानंतरही प्रवेशासाठी खुल्या केल्या जात नाहीत. त्यामुळे लांबलेल्या प्रवेश प्रक्रियेमुळे गुणवत्ता धारक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत असल्याने सिस्कॉम संस्थेने 2014 पासून सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले असून त्यावर कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याचे सांगण्यात आले.