परदेशाप्रमाणेच भारतातही मिळेल उच्च शिक्षण

अनेकजण परदेशात शिक्षणासाठी जातात आणि पुन्हा भारतात येतात. कारण तिथे शिक्षण घेताना खूप लवचिकता असते. त्यांचे धोरण ‘लर्नर सेंट्रिक’ आहे. तेथील अभ्यासक्रमही सातत्याने बदल स्वीकारणारे लवचिक असतात. हे सर्वकाही नव्या शिक्षण धोरणाने भारतात शक्‍य होणार आहे. यातून परदेशी विद्यापीठांसारखे भारतातही उच्च शिक्षण मिळू शकेल.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नव्या शैक्षणिक धोरणाची सर्वजण वाट पाहात होते. नवे धोरण हे स्वागतार्ह आहे.

कोणतेही नवे धोरण हे सर्वच शैक्षणिक घटकांसाठी खूप संधी असते. आता अभ्यासक्रम बदलले आहे. मार्केट, विद्यार्थ्यांची गरज बदललेली आहे. त्यामुळे शिक्षणात बदल गरजेचाच होता. 

आधी १९८६ मध्ये धोरण झाले, त्यानंतर नवे धोरण तयार झाले नाही. परिणामी शिक्षणक्षेत्रही बदलले नाही. आता नवे धोरण आल्याने सरकारी संस्थांनादेखील बदलासाठी चालना मिळेल. अन्यथा त्यांना नियमांच्या चौकटीतच काम करावे लागत होते. दुसरी गोष्ट म्हणजे गेल्या वीस वर्षांत अभ्यासक्रमाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण झालेले आहे. परदेशी विद्यापीठांबरोबर आदान-प्रदान होऊ लागलेले आहे. त्यामुळे आपले शैक्षणिक धोरण जगमान्य व्हावे, असे आम्हाला वाटत होते, ते नव्या धोरणामुळे होईल. 

परदेशातील अभ्यासक्रमांसाठी आपल्याकडील विद्यार्थी का जात होते, तर तिकडे जाऊन शिक्षण घ्यायचे आणि तेथेच नोकरी करून स्थायिक व्हायचे. पण आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. भारतात नोकऱ्या पुष्कळ आहेत.

उद्योजकता विकासामुळे स्वयंरोजगारालाही मोठी संधी आहे. आता अनेकजण परदेशात शिक्षणासाठी जातात आणि पुन्हा भारतात येतात. कारण तिथे शिक्षण घेताना खूप लवचिकता असते. त्यांचे धोरण ‘लर्नर सेंट्रिक’ आहे.

म्हणजे अभियांत्रिकी शिक्षण घेताना त्याबरोबर इतर कोणते विषय शिकायचे, हे विद्यार्थ्याला ठरविता येते. यातून विद्यार्थी स्वतःचे सबलीकरण करीत असतो. तसेच शिक्षण घेताना दोन वर्षे काम करा, पुन्हा शिक्षणासाठी या, असे ‘एंट्री-एक्‍झिट’ पर्याय तिथे असतात. अभ्यासक्रमही सातत्याने बदल स्वीकारणारे लवचिक असतात. हे सर्वकाही नव्या शिक्षण धोरणाने भारतात शक्‍य होणार आहे.

हे धोरण काही वर्षे शिक्षण तज्ज्ञ, संबंधित घटक यांचा विचार करून तयार झालेले असल्याने ते सर्वंकष आहे. यातून परदेशी विद्यापीठांसारखे भारतातही उच्च शिक्षण मिळेल, असे विद्यार्थ्यांना वाटू लागेल. या धोरणाचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे अध्यापन आणि संशोधन विद्यापीठे अशी छान विभागणी केली आहे.

आता होते काय की एखादा खूप चांगला शिक्षक असेल, तर त्याला काहीतरी संशोधन कर, असा तगादा लावावा लागतो. त्यामागे ‘नॅक’ आणि ‘एनआरएफ रॅंकिंग’चा विचार असतो. यामुळे चांगल्या संशोधकांबरोबरच चांगले शिक्षकही घडविले जातील. तसेच केवळ नोकरीसाठी पदवी घ्यायची असेल, तर त्याचा कालावधी तीन वर्षे आणि संशोधनावर केंद्रित व्हायचे असेल, तर चार वर्षांची घेऊन पीएचडीला प्रवेश घेता येईल. ‘ॲकॅडमिक क्रेडिट बॅंक’ आता असणार आहे. म्हणजे एखाद्या पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करताना त्याला इतर कोर्स करून त्याचे क्रेडिट मिळविता येतील. ते सर्व क्रेडिट मिळून एक पदवी दिली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे विषय निवडण्याची मुभा मिळेल. जगातील प्रगत विद्यापीठांमध्ये अशीच पद्धत असते.

नव्या धोरणामुळे भारतात ती राबविता येईल. आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोनावर या धोरणात भर दिलेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यापीठात आता आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम चालवावे लागतील. हा खूप कौतुकास्पद बदल म्हणावा लागेल. यापूर्वी खासगी वा अभिमत विद्यापीठांना स्वायत्ततेमुळे असेल प्रयोग करता येत होते. परंतु सरकारी विद्यापीठांना मर्यादा येत होत्या. 

नव्या धोरणामुळे देशाची शैक्षणिक प्रगती होईल. इतर देश आपल्या अभ्यासक्रमांकडे लक्ष ठेवून होतीच. आता चांगल्या दृष्टिकोनातून पाहतील. आता अभ्यासक्रमही पूर्णतः बदलणार आहे. यामुळे येत्या काही वर्षांत आपली विद्यापीठे चांगल्या परदेशी विद्यापीठांची बरोबरी करू लागतील, आंतरराष्ट्रीय रॅंकिंगमध्ये स्थानही मिळवतील. पण शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक हा शिक्षक आहे. त्याला प्रशिक्षण देणे, त्याचा माइंडसेट बदलणे याकडे विद्यापीठांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. काही वर्षे तरी याला दिली पाहिजेत, त्याची जबाबदारी चांगल्या विद्यापीठांनी घेतली पाहिजे. यामुळे एक चांगले शैक्षणिक धोरण योग्यरीतीने देशात राबविता येईल.
(शब्दांकन - संतोष शाळिग्राम)

Edited By - Prashant Patil