MPSC : आरक्षणाचा घोळ न्यायालयात अडकला; गट 'क' पदासाठीचे उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत

स्वारगेट - महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगा (MPSC) मार्फत २०१९ मध्ये कर सहायक तसेच लिपिक टंकलेखक पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेतील पात्र तीनशे पाच उमेदवारांची (Candidate) आरक्षणाच्या (Reservation) घोळामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून नियुक्ती (Selection) रखडली आहे. जर निवड होऊनही आम्हाला या त्रासाला सामोरे जावे लागत असेल तर परीक्षेत यश मिळवून काय उपयोग असा सवाल उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे.

एमपीएससी मार्फत २०१९ मध्ये महाराष्ट्र गट क कर सहायक, लिपिक टैकलेखक, दुय्यम निरीक्षक या तीन पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. सदर पदाची भरती प्रक्रिया न्यायालयीन आणि कोरोनामुळे गेल्या 2 वर्षापासून प्रलंबित आहे. या भरती प्रक्रियेत एसईबीसी (सोशल इकॉनोमिक बॅकवॉर्ड क्लास) आरक्षणावरील स्थगितीमुळे सदर पदाच्या शिफारस पात्र उमेदवारांना शासनाकडून नियुक्ती देण्यात आलेली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसीचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे आरक्षण रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्यसरकारने इडब्ल्यूएसचे (EWS) १०% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन या रखडलेल्या भरती प्रक्रियेला गती दिली होती. त्यानुसार एमपीएससीने प्रक्रिया सुरु करून पुन्हा एकदा या पदांचा निकाल लावला होता .परंतु उच्च न्यायालयाने या नवीन निकालानुसार एसईबीसीच्या उमेदवारांना इडब्ल्यूएस (आर्थिक मागास वर्ग) चा लाभ देण्याच्या मुद्द्यावरून स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे फक्त १०% इडब्ल्यूएस उमेदवारांचा प्रश्न उच्च न्यायालयामध्ये उदभवलेला आहे. उर्वरित ९० % उमेदवारांना नियुक्ती देण्यासाठी कसलीही आडकाठी न्यायालयाने आणलेली नाही. त्यामुळे 10% इडब्ल्यूएस उमेदवार वगळता इतर उर्वरित ९०% उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती देण्यात यावी अशी मागणी उमेदवारांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.

ऊर्जा विभागातील महावितरणच्या भरतीमध्ये विद्युत सहायक या पदाचे प्रकरणी अशाच पद्धतीची स्थगिती असल्यामुळे ही इडब्ल्यूएस च्या १०% उमेदवारांना वगळून इतर सर्व प्रवर्गातील ९०% उमेदवारांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार विद्युत सहायक च्या ९०% उमेदवारांची 21 & 22 ऑक्टोबर 2021 रोजी महावितरण कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना नियुक्ती दिली आहे.

याच धर्तीवर आम्हा कर सहायक या पदाच्या भरतीमध्ये देखील 10% EWS उमेदवार वगळून उर्वरित इतर जे 90% उमेदवार आहेत त्यांना लवकरात लवकर महावितरण ने जसा न्याय दिला तशा पद्धतीचा न्याय देण्याचा प्रयत्न विद्यार्थ्याप्रति नेहमीच संवेदनशील असलेल्या सरकार ने करावा ही नम्र विनंती आहे. आपण संवेदनशील आहात तसेच आमच्या बाबतीत संवेदनशील विषयानुसार नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करावा .

- मोहन पाटील (नियुक्तीसाठी रखडलेला उमेदवार)

दोन वर्षापासून एमपीएससीच्या कर सहायक आणि लिपिक पदांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. शासनाच्या वेळकाढू भूमिकेमुळे आणि EWS प्रवर्गाच्या न्यायालयीन वादामुळे इतर सर्व उत्तीर्ण उमेदवार नैराश्यात जीवन जगत आहेत. राज्य शासन आणि एमपीएससी यांनी लवकर यात लक्ष घालून EWS वगळून इतर प्रवर्गाच्या नियुक्तीस न्यायालयाची परवानगी घ्यावी आणि सदर नियुक्त्या द्याव्यात ही विनंती.

- अविकांत नरवडे (नियुक्तीसाठी रखडलेला उमेदवार)