RTE Admission : आरटीईनुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया तात्पुरती बंद

पुणे - शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मधील प्रवेशासाठी सध्या सुरू असलेली प्रक्रिया शालेय शिक्षण विभागातर्फे तात्पुरती बंद करण्यात आली आहे. प्रवेशाची प्रक्रियेअंतर्गत बालकांच्या प्रवेशासाठी सध्या ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. परंतु, आता ही प्रक्रिया तात्पुरती बंद केली आहे. त्यामुळे आता ही प्रवेश प्रक्रिया यापूर्वीप्रमाणेच राबविण्यात येणार असून पालकांना त्याची प्रतीक्षा लागली आहे.

राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आरटीईनुसार २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेत बदलांची अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. त्यानंतर आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागातर्फे या प्रवेश प्रक्रियेबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.

त्याचाच एक भाग म्हणून २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीई प्रवेशास अर्ज करण्याची ऑनलाइन लिंक तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आल्याचे आरटीईच्या पोर्टलवर नमूद करण्यात आले आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे दरवर्षी आरटीई २५ टक्के राखीव जागांकरिता ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते.

परंतु, ९ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार या प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत यंदा खासगी शाळांसह सरकारी, अनुदानित शाळांची देखील नोंदणी करून घेण्यात आली होती. त्यानुसार राज्यातील ७६ हजार ५३ शाळांमधील २५ टक्के राखीव यानुसार आठ लाख ८६ हजार ४११ जागांसाठी आतापर्यंत  ६९ हजार ३६१ पालकांनी अर्ज केले आहेत.

दरवर्षी प्रवेश प्रक्रियेत तीन ते साडे तीन लाख अर्ज केले जातात. मात्र, राज्य सरकारने या प्रवेश प्रक्रियेत सरकारी आणि अनुदानित शाळांनाही सामावून घेतल्याने यंदा या प्रवेश प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद लाभला होता. परंतु आता, लवकरच या प्रक्रियेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांचा खासगी इंग्रजी शाळांमधील प्रवेशाचा मार्ग पुन्हा एकदा खुला होणार आहे.

राज्य सरकारने फेब्रुवारीमध्ये जाहीर केलेल्या अधिसूचनेमुळे हजारो विद्यार्थ्यांचा खासगी शाळांमध्ये प्रवेशाचा मार्ग बंद होणार होता, त्यामुळे राज्य सरकारच्या अधिसूचनेविरूद्ध न्यायालयात दाद मागण्यात आली. या संदर्भातील जनहित याचिकेवरील नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारीला काढलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाला कार्यवाही करावी लागत आहे. त्यामुळे आता शालेय शिक्षण विभागाने या प्रवेशाची प्रक्रिया तात्पुरती बंद केली आहे.