२५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी शाळा नोंदणीची प्रक्रिया होणार सुरू | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

RTE Admission

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया लागू असणाऱ्या सर्व शाळांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे.

RTE : २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी शाळा नोंदणीची प्रक्रिया होणार सुरू

पुणे - शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया लागू असणाऱ्या सर्व शाळांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. या शाळांनी २३ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी या कालावधीत ही नोंदणी करणे बंधनकारक असल्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी परिपत्रकाद्वारे दिला आहे.

आरटीईनुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. दरवर्षीप्रमाणे २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. या प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात शाळांची नोंदणी करण्यात येत असून ही प्रक्रिया येत्या सोमवारपासून (ता.२३) सुरू होणार आहे. शाळा नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही गोसावी यांनी स्पष्ट केले आहे.

ऑनलाइन प्रक्रियेत शाळेने केलेल्या नोंदणीची पडताळणी संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी करावी. या प्रक्रियेत प्रवेश अर्ज भरताना चुकीची माहिती भरून प्रवेश घेतल्याचे आढळल्यास तो प्रवेश रद्द करण्यात येईल. तसेच पालकांनी एकच परिपूर्ण अर्ज भरावा, अनेक अर्ज भरू नयेत. अनेक अर्ज भरल्याचे निदर्शनास आल्यास अर्ज सोडतीसाठी (लॉटरी) विचारात घेतला जाणार नाही. अशा पालकांचे अर्ज रद्द करण्यात येतील, अशी माहिती शिक्षण विभागातर्फे देण्यात आली आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी एकाच टप्प्यात सोडत काढण्यात येईल. तसेच शाळेत आरटीईअंतर्गत उपलब्ध जागांएवढी एक प्रतीक्षा यादी तयार केली जाईल. सोडतीत नाव जाहीर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात येणार असल्याचेही गोसावी यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.

२५ टक्के जागा उपलब्ध करून न देणाऱ्या शाळांवर कारवाईचा आदेश

‘आरटीईनुसार २५ टक्के राखीव जागांसाठी पात्र असूनही नोंदणी न केलेल्या किंवा प्रवेश स्तरावरील एकूण क्षमतेच्या २५ टक्के जागा उपलब्ध करून न देणाऱ्या शाळांवर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी तत्काळ नियमाप्रमाणे कारवाई करावी,’ असा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिला आहे.