esakal | शाळा स्थलांतराचे नवे धोरण वादात सापडणार, 'या' शिक्षक आमदारांचा आक्षेप
sakal

बोलून बातमी शोधा

Nago ganar

शाळा स्थलांतराचे नवे धोरण वादात सापडणार, 'या' शिक्षक आमदारांचा आक्षेप

sakal_logo
By
संजीव भागवत

मुंबई : राज्यातील सरकारी, अनुदानितसोबत खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांच्या (School) स्थलांतर करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने (school education department) नवीन धोरण जाहीर केले आहे. यात संस्थाचालकांना (School owner) पुरक तर विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधी तरतूदी करण्यात आल्याचा आरोप करत शिक्षक आमदार नागो गाणार (Nago ganar) शिक्षण क्रांती संघटना आदींनी या धोरणावर जोरदार आक्षेप घेतले आहेत. ( school shifting new policy will be in trouble legislator Nago ganar opposes-nss91)

राज्यात एकुण 1 लाख 10 हजार 229 शाळा आहेत. यातील अनुदानित, विनाअनुदानित आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरीत करण्याच्या नावाखाली हस्तांतरीत केल्या जात असून यामुळे अधिकारी आणि संस्थाचालकांच्या संगनमतामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांनावर अन्याय होतो, शिवाय आरटीई कायद्याचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघनही होते. त्यामुळे शाळांच्या स्थलांतराचे नवे धोरण आणताना कोणतीही शाळा ही इतर संस्थांना हस्तांतरीत केली जाणार नाही, यासाठीची तरतूद आवश्यक होती. परंतु आपल्या सोयीनुसार हे धोरण जाहीर केले असून असल्याचे गाणार यांनी सांगितले. तसेच यातून शाळा हस्तांतरणाच्या नावाने शिक्षण विभागात सुरू असलेल्या गैरकारभाराला आळा बसण्याऐवजी तो अधिक फोफावणार असल्याचे गाणार यांनी सांगितले.

हेही वाचा: बारावीच्या निकालाबाबत अद्यापही अनिश्चितता कायम!

नवीन धोरणात काय आहे

शाळेची इमारत जीर्ण, धोकादायक झाली, नैसर्गिक आपत्तीमुळे क्षतिग्रस्त झाली अथवा प्रकल्पामुळे बाधित झाली अथवा अपुऱ्या भौतिक सुविधा, भाडेकरार संपुष्टात आल्यास अथवा संस्थेला आपल्या स्वत:च्या जागेत जाण्याची गरज निर्माण झाल्यास नवीन धोरणानुसार या शाळांचे स्थलांतर करण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही. त्यामुळे आमदार गाणार यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. धोकादायक आणि जीर्ण इमारती असलेल्या शाळांना स्थलांतर करण्याची परवानगी न देता विद्यार्थ्यांचे जीव शिक्षण विभाग धोक्यात घालणार काय असा सवालही त्यांनी केला आहे.

ही पूर्तता केल्यास मिळणार परवानगी

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ना-हरक‍त प्रमाणपत्र, रिक्त पदांवर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आदी बाबींसोबत शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यातील निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना स्थलांतर करण्याची मुभा मिळणार आहे. तर स्थलांतरासाठी आदिवासी, दुर्गम, डोंगराळ भागातील शाळांना परवानगी देण्याचे अधिकार सरकारला असणार राहणार आहेत.

शाळा स्थलांतरासाठी अधिकार कोणाला?

शाळांच्या स्थलांतरासाठी जिल्हा स्तरावर असलेल्या सर्वच विभागात कोणताच ताळमेळ नाही. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांमुळे अनेक चांगल्या शाळांचे स्थलांतर झाल्याने मोठया प्रमाणात ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे या धोरणासाठी शिक्षक संघटनांची मते लक्षात घेऊन बदल करण्याची गरज शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यख सुधीर घागस यांनी व्यक्त केली.

loading image
go to top