esakal | शाळांच्या फी कपातीच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती
sakal

बोलून बातमी शोधा

School

शाळांच्या फी कपाती संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे

शाळांच्या फी कपातीच्या निर्णयाला हायकोर्टाची स्थगिती

sakal_logo
By
टीम ई सकाळ

औरंगाबाद: शाळांच्या फी कपाती संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. शाळेच्या शिक्षक पालक समितीने ठरवेलली फी घेण्याचे अधिकार शाळांना आहेत. सरकारने फी कपातीच्या निर्णयानुसार शाळांवर कारवाई करू नये असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठआने दिले आहेत. न्यायालयाने शिक्षण विभागाकडून १४ सप्टेंबरपर्यंत यासंदर्भात अहवाल मागवला आहे.

न्यायालायने निर्णय देताना म्हटलं की, ठरलेली फी घेण्याचा अधिकार शाळांना आहे. त्यामुळे फी आकरल्यावरून शाळांवर कोणतीही कारवाई करू नये. तसंच विद्यार्थी फी भरत नसेल तर त्याला परीक्षा देण्यापासून रोखू नये असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्यासाठी पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, फी कपातीच्या निर्णय़ाला स्थगिती दिल्यानं प्रकरणी आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य शिक्षणमंत्री बच्चू कडू यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयाविरोधात वरच्या न्यायालयात धाव घेऊ असं त्यांनी म्हटलं आहे.

हेही वाचा: आता तरी शाळा सुरू करायला परवानगी मिळावी; मुख्याध्यापक संघाची मागणी

इंग्रजी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन ‘मेस्टा’कडून सादर करण्यात आली होती. कोरोनामुळे पालक, पाल्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उदात्त हेतूने आम्ही यापूर्वीच २५ टक्के फी माफीचा निर्णय जाहीर केला होता. सरसकट १५ टक्के फीमाफीच्या निर्णयाला ‘मेस्टा’ने कडाडून विरोध केला होता.

'या निर्णयामुळे ज्या पालकांच्या रोजगारावर परिणाम नाही झाला, ज्यांचे उद्योगधंदे सुरळीत सुरू आहेत, कारखानदार व सातवा वेतन आयोग घेणारे कर्मचारी ज्यांच्या उत्पन्नावर कुठलाही परिणाम झाला नाही, अशा पालकांना फी माफी का द्यायची? शेवटी अशा पालकांनी फी भरली तरच गोरगरीब पालकांच्या पाल्यांना न्याय देता येईल. अन्यथा त्यांना देखील उर्वरीत 85% फी भरण्याची सक्ती करण्याची पाळी संस्थाचालकांवर येईल. याचा शिक्षण मंत्र्यांनी विचार करावा. सर्व पालकांनी उर्वरित 85% फीस कोणत्या वेळेपर्यंत पूर्ण भरावी याचाही उल्लेख जीआरमध्ये नव्हता त्यामुळे पालकांमध्ये व शाळांमध्ये संभ्रम होता. याबाबत शासनाने स्पष्ट मत मांडावे अशी मागणी मेस्टा संघटनेतर्फे करण्यात आली होती. तसेच याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.'

-डॉ. संजयराव तायडेपाटील (संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र इंग्रजी स्कूल ट्रस्टीस असोसिएशन, मेस्टा)

loading image
go to top