

Education must evolve with India’s changing needs
Sakal
डॉ. मिलिंद नाईक प्राचार्य, ज्ञानप्रबोधिनी प्रशाला
भारताचे यापूर्वीचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण १९८६ मध्ये जाहीर झाले. त्यामध्ये १९९२ मध्ये काही महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आणि त्यानंतर २००५ मध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला. दरम्यानच्या काळात भारताच्या सामाजिक, आर्थिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. त्यामुळे नव्या परिस्थितीला सामोरे जाणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेची गरज निर्माण झाली होती. देशाचा १९८० आणि १९९० च्या दशकातील विचार केल्यास त्या काळातील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आजच्या तुलनेत खूप वेगळी होती. देशात गरिबी मोठ्या प्रमाणावर होती. अन्नधान्याचा तुटवडा जाणवत असे आणि अनेक ठिकाणी धान्याचे रेशनिंग केले जात असे. संयुक्त कुटुंबपद्धती मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात होती आणि कुटुंबे तुलनेने मोठी होती. त्या काळात जग आजच्या इतके जवळ आलेले नव्हते. दूरदर्शनसारखी माध्यमे विस्तारत होती आणि संगणक, दूरसंचार, मोबाईल यांसारखी तंत्रज्ञाने विकसित होण्याच्या टप्प्यात होती. माहिती मिळविण्याची साधने मर्यादित होती. त्यामुळे शिक्षणाचा अर्थही प्रामुख्याने साक्षरता, मूलभूत ज्ञान आणि ठरावीक विषयांचे आकलन याभोवती केंद्रित होता. शिक्षणाचा मुख्य उद्देश व्यक्तीला वाचता-लिहिता येणे, मूलभूत गणित करता येणे आणि समाजात जगण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान मिळणे हा होता.